पर्यटनमहाराष्ट्र

वरळी सी लिंकविषयी ‘या’ गोष्टी तुम्हाला कदाचित माहित नसतील…!!

11.4Kviews

मुंबई : वांद्रेहून दक्षिण मुंबईला जोडणारा आणि मुंबईला सुपरफास्ट करणारा सागरी पुल म्हणजेच वांद्रे-वरळीचा सागरीसेतू. अर्थात वांद्रे-वरळी सीलिंक. महाराष्ट्र शासनाचा हा एक ड्रिम प्रोजेक्ट होता. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने विकसित केलेला हा पुल हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनीने बांधलेला आहे. १६०० कोटी रुपये खर्च करून दहा वर्षांच्या बांधकामानंतर ३० जून २००९ साली या पूलाचं लोकार्पण करण्यात आलं. या पूलावरून प्रवास करणंही मुंबईकरांना आता आवडू लागलं आहे. मुंबईची शान वाढवणाऱ्या या पुलाचे अनेक पैलू आज आपण पाहुया.

१. या पुलाचं मुळ नाव आहे, राजीव गांधी सीलिंक. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे नाव या लिंकला दिले असले तरीही या पुलाची ओळख वांद्रे-वरळी सीलिंक अशीच आहे.

२. असं म्हणतात की हा पूल इतका मजबूत आहे की या पुलाची तुलना ५० हजार अफ्रिकन हत्तींसोबत केली जाते. याचाच अर्थ हा पूल अत्यंत मजबूत असून ५० हजार हत्तींचं बळ या पुलाला लाभलेलं आहे.

३. भारतातील हा पहिला असा सी लिंक आहे, ज्यावर तब्बल ८ लेन आहेत. भारतातल्या कोणत्याही सीलिंकवर ८ लेन नसल्याने वांद्रे-वरळी सीलिंक अनोखा ठरला आहे.

वांद्रे-वरळी सी लिंकसंदर्भात आणखी बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा

४. कुतुब मिनारच्या ६३पट उंच या सीलिंकची उंची आहे. १२६ मीटर उंचीचा हा पूल असून ६६ फुटांचा हा पूल आहे.  इकडे असलेले पायलॉन टॉवरही उंच असून सर्वात उंच टॉवर १२८ मीटरचा आहे.

५. या सीलिंकच्या ८ लेनपैकी सुरुवातीचे ४ लेन हे ३० जून २००९ साली सुरू झाले आणि संपूर्ण पूल २४ मार्च २०१० साली वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला.

६. वांद्र्यातून वरळीत येण्यासाठी जवळपास ६० ते ९० मिनिटे लागतात. मात्र या लिंकमुळे अवघ्या २० ते ३० मिनिटात हा प्रवास आता करता येतो.

७. हा पुल सुरू झाला तेव्हा सुरुवातीचे ३० दिवस या पुलावर मोफत प्रवास करता येत होता. मात्र त्यानंतर या लिंकवर येण्यासाठी ६० रुपये टोल भरण्याचा नियम लागू करण्यात आला. देशभरात असलेल्या सीलिंकच्या टोलमध्ये हा टोल सगळ्यात जास्त आहे असं म्हटलं जातं.

८. १९९९ साली शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते या लिंकच्या कामाचं भूमिपूजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळेस हे काम अवघ्या ५ वर्षात होईल असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र स्थानिकांनी या प्रोजेक्ट केलेल्या विरोधामुळे हे काम रखडले होते. पर्यावरणवादी, मच्छिमार, स्थानिक यांनी कठोर विरोध दर्शवल्यामुळे सीलिंक पूर्ण होईल की नाही यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या लिंकला  मान्यता दिल्यानंतर १० वर्षांनी या पुलाचं बांधकाम पूर्ण झालं.

९. या लिंकचं भूमिपूजन झालं तेव्हा या कामाला ६६० कोटींची तरतुद करण्यात आली होती. मात्र कालांतराने या कामासाठी तिनपट अधिक  खर्च करण्यात आला. २००९  साली या लिंकचं उद्घाटन झालं तेव्हा या लिंकला १६०० कोटी खर्च करण्यात आला असं सांगण्यात आलं.

१०. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, हे संपूर्ण बांधकाम केवळ भारतातील निपुण कारागिरांनीच पूर्ण केलंय असं नाही. तर जगभरातील ११ देशातील आर्किट्रेक्चर संस्थानी या कामाला हातभार लावला आहे. इजिप्त, चीन, कॅनडा, स्वित्झर्लंड, ब्रिटेन, हाँग काँग, थायलंड, सिंगापूर, फिलिपाईन्स, इन्डोनेशिया आणि सेरबिया अशा ११ देशातील आर्किटेक्चर संस्थानी सीलिंकच्या बांधकामात योगदान दिलेले आहे.

Leave a Response