लेखशेती

शेतकऱ्यांच्या जीवावर मलई कमावणाऱ्या कंपन्यांचे सामाजिक उत्तरदायित्व हरवलंय कुठं ?

411views

अभिजित झांबरे यांचा परखड लेख

 

सध्या राज्यभरात दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. भीषण पाणी टंचाईमुळे शेतीव्यवसाय धोक्यात येण्याची भिती निर्माण झाली आहे. या दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका हा फळबाग शेतकऱ्यांना बसत आहे. विशेषतः सांगली जिल्ह्यातील द्राक्षपट्टा असलेल्या भागात टँकरने पाणी घालून द्राक्षबागा जगविण्यासाठी शेतकऱी निकराचा लढा देत आहेत. तळहाताच्या फोडाप्रमाणे जपलेल्या द्राक्षबागा पाणीटंचाई मुळे तोडण्याची वेळ या  शेतकऱ्यांवर येत आहे. ही परिस्थिती जर अशीच कायम राहिली तर येत्या काळात द्राक्षशेती धोक्यात येणार आहे.

सध्या सरकारी यंत्रणा शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यात आणि मदत करण्यात कमी पडत आहे हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे साहजिकच काही सामाजिक संस्था, संघटना, कंपन्या, मोठे उद्योजक, कारखानदार यांनी दुष्काळग्रस्त भागात मानवतेच्या भावनेतून मदत करण्याची गरज आहे. आज पाणी फाउंडेशन, नाम संस्था, जलबिरादरी सारख्या काही संंस्था सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या भावनेतून दुष्काळमुक्तीसाठी प्रयत्न करीत आहेत त्यांचे हे पाऊल नक्कीच कौतुकास्पदच आहे. वास्तविक या संस्थांचा शेतकऱ्यांशी तसा कोणताही संबध नसतानाही या संस्था ग्रामीण भागात काम करीत आहेत. परंतु ज्या उद्योजकांनी शेतकऱ्यांच्या जीवावर मलई कमावली, टोलेंजंग इमारती बांधल्या, कार्यालये थाटली , अलिशान गाड्या घेतल्या, परदेश वाऱ्या केल्या त्या मोठमोठ्या रासायनिक खत- औषधं कंपन्या, ट्रँक्टर, पाईप-ड्रीप उत्पादक, विद्युत पंप-इंजिन, स्टील उत्पादक कंपन्या व उद्योजक शेतकऱ्यांच्या संकटकाळात कुठं गायब झाले आहेत ?

आपल्या देशात मोठे उद्योग व कंपन्यांना त्यांच्या नफ्यातील २ टक्के इतकी रक्कम ही (सीएसआर फंड) अर्थात सामाजिक उत्तरदायित्व निधीसाठी कायद्याने बंधनकारक असताना कंपन्या हा निधी या दुष्काळी भागात का खर्ची करत नाहीत हाच या पोस्ट मागील मुख्य मुद्दा आहे.

सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर फंड )

सीएसआर फंडा विषयी सांगायचं झाल्यास भारत सरकारच्या लोक उद्यम विभाग (DPE) या उपक्रमाने १ एप्रिल २०१० रोजी सी एस आर ची मार्गदर्शक तत्वे जाहीर केलेली आहेत. भारतीय संसदेने ८ ऑगस्ट २०१३ रोजी कंपनी बिल -२०१३ यास मंजुरी दिली आणि २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी कंपनी कायद्यातील कलम १३५ अन्वये सी एस आर नियमांसंबंधी अधिसूचना काढून कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयाच्या (Ministry of Corporate Affairs) संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली. या घटनाक्रमाने भारत हा सी एस आर विषयक कायदा करणारा आणि उद्योगांना सामाजिक उत्तरदायित्व कायद्याने बंधनकारक करणारा जगातील पहिला देश ठरला आहे.

सुधारित कंपनी कायद्यातील सी एस आर विषयक नियम देशातील प्रत्येक उद्योग ज्याच्या स्थापनेपासून कुठल्याही आर्थिक वर्षात सरासरी नफा ५ कोटी रुपये होतो, अशा त्या सर्व उद्योगास लागू होतो. त्या उद्योगास आपल्या गत ३ वर्षातील *सरासरी नफ्याच्या २% रक्कम ही सामाजिक उत्तर दायित्व म्हणून विविध सामाजिक उपक्रमासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे*, तसे न केल्यास तो दंडनीय अपराध होतो. त्या कंपनीतील संबधित अधिकारी जो ‘सीएसआर’ नियमांच्या पालनास जबाबदार आहे त्यास वैयक्तिक रित्या ३ वर्षाची कैद अथवा ५०,००० रुपये दंडाची तरतूद यामध्ये आहे.

सी एस आर अंतर्गत करावयाच्या तरतुदी आणि विनियोग यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे कायद्याने बंधनकारक आहेत , त्यापैकी एक म्हणजे सी एस आर प्रकल्पांसाठी उद्योगांनी त्यांचा विस्तार ज्या भौगोलिक क्षेत्रात आहे त्याच्या आसपासच्या सामाजिक विकास प्रकल्पांना प्राधान्य देणे बंधनकारक आहे, परंतु प्रत्यक्षात हा नियम पाळला जात नाही. या कंपन्यांचा सीएसआर फंड नेमका कोणत्या भागात खर्ची होतो हा एक स्वतंत्र अभ्यासाचाच विषय आहे. भूक, द्रारिद्र्य निर्मूलन, पाणी पुरवठा, कुपोषण यांचे निर्मूलन, ग्रामविकास प्रकल्प, आरोग्य सेवा, शिक्षण- व्यावसायिक कौशल्ये यांचा प्रचार व प्रसार, महिला सक्षमीकरण, ज्येष्ठ नागरिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास वर्ग यासाठी उपक्रम, राष्ट्रीय परंपरा, कला व संस्कृती यांची जपणूक, सशस्त्र दलातून निवृत्त सैनिक व युद्धात वीरगती प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबाच्या हिताचे उपक्रम, वन्यजीवन- पर्यावरण संवर्धन यासारख्या कामात सदर कंपन्या आपला सीएसआर फंड खर्ची करु शकतात. परंतु दुष्काळग्रस्त भागात या कंपन्यांनी आपला सीएसआर फंड खर्ची केल्याचे आढळत नाही.

आज राज्यात शेतीसंबधी औषधे, खते व त्यासंबधी उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या शेकडो कंपन्या आहेत. या औषधांच्या उत्पादन व विक्रीतून त्या दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून शेकडो कोटी रुपये कमावतात. एकट्या सांगली जिल्ह्याचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास रासायनिक खते, औषधे, ट्रॅक्टर, ड्रीप-पाईप्स, विद्युतपंप-इंजिन, स्टील आणि त्यासंबधी व्यवसायाचा वार्षिक टर्नओव्हर १ हजार कोटी रुपयाच्या घरात आहे. म्हणजे प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षपणे या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या खिशातूनच पैसा कमवत असतात, अशीच स्थिती नाशिक, पुणे, सोलापूर जिल्ह्यातही आहे. परंतु आज या भागातील बळीराजा दुष्काळामुळे अडचणीत आला असताना, पाणी टंचाईमुळे द्राक्षबागा काढल्या जात असताना आणि शेतकऱ्यांची मुकी जनावरे चारापाण्यासाठी तोंड पसरत असताना एकाही बड्या कंपनीला शेतकऱ्यांना थोडीफार मदत का कराविशी वाटत नाही ?

या सदर कंपन्यांच्या मालकांनी देखील हे लक्षात घ्यायला हवं की जर येथील शेतकरी जगला तरच तुमचा व्यवसाय सुरळीत चालणार आहे, शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या नफ्यातूनच तुमच्या कुटूंबाची हौसमौज होणार आहे. तुमच्या कंपनीतील अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होणार आहेत. पण आज तुम्ही जर संकटात सापडेल्या आमच्या शेतकऱ्यांची मजा बघत बसत असाल तर उद्या तुमची होणारी मजा बघायला लोकांना फार वेळ लागणार नाही.

शेतकऱी बांधवांनी देखील ही गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे, की आज ज्या कंपन्या तुमच्या मदतीला धावतील त्याच कंपन्यांना तुम्ही पुढील काळात सहकार्य करा आणि ज्या कंपन्यांनी तुम्हाला अडचणीच्या काळात तुम्हाला वाऱ्यावर सोडतील अशा कंपन्याना फक्त ध्यानात ठेवा.

क्योंकी...किसान का भी टाईम आयेगा !

-अभिजित झांबरे 7738675353

Leave a Response