देश

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडले जाणार

नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आज ते राज्यसभेत मांडले जाणार आहे. राज्यसभेत बहुमत नसले तरी हे विधेयक मंजूर होईल असा विश्वास सत्ताधारी पक्षाकडून व्यक्त होत आहे.

राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २४० एवढी आहे. मात्र ५ जागा रिक्त असल्यामुळे बहुमताचा आकडा १२१ एवढा आहे. भाजपचे ८३ खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपला अजून ३८ खासदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे. एआयडीएमकेचे ११, जेडीयूचे ६, शिरोमणी अकाली दलाचे ३, अपक्ष आणि इतर मिळून १३ असे ११६ खासदार भाजपच्या बाजूनं मतदान करतील असा विश्वास भाजपला आहे. त्याशिवाय बिजू जनता दलाचे ७, वायएसआर काँग्रेस आणि तेलुगू देसम पक्षाचे २ असे मिळून १२७ खासदार विधेयकाच्या बाजूनं मतदान करण्याची चिन्ह आहेत. यापैकी काही पक्षांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही, तरी भाजपला फायदा होईल.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी फारकत घेतलेल्या शिवसेनेने घुमजाव लोकसभेत विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. मात्र, राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देण्याबाबत शिवसेना साशंक आहे. लोकसभेत चर्चेदरम्यान विचारलेल्या प्रश्नांचे निरसन झाले तरच पाठिंबा दिला जाईल, असे विधान मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केल्याने शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दल पुन्हा उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राज्यसभेत शिवसेनेनेचे तीन खासदार आहेत.

‘रालोआ’तील घटक पक्ष असलेल्या जनता दला (सं)चे प्रमुख नितीश कुमार यांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली असली तरी पक्षांतील वरिष्ठ नेत्यांनी त्याबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. पक्षाचे महासचिव पवन वर्मा आणि उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर या दोघांनीही नितीश कुमार यांना लक्ष्य बनवले असून पक्षप्रमुखांनी भूमिका बदलावी, असे आवाहन केले आहे. जनता दल (सं)चे राज्यसभेत सहा खासदार आहेत. त्यामुळे आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होणार की नाही याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलेले आहे.