आंध्र मॉडेलमध्ये, मीडियामध्ये नोंदवल्याप्रमाणे, दोन व्यापक प्रस्ताव आहेत- एक, राज्य सरकारने मूळ वेतनाच्या 10% योगदान दिल्यास, शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या 33% हमी पेन्शन देईल, समान योगदान. सरकार द्वारे.