स्वातंत्र्यानंतर आणि पूर्व-एलपीजी सुधारणांनंतर, भारत श्रम आणि आर्थिक बाजारपेठांमध्ये राज्य हस्तक्षेपाच्या तत्त्वावर चालला. शिवाय औद्योगिकीकरण राज्याच्या देखरेखीखाली होते. केंद्रीय नियोजन, व्यवसाय नियमन आणि एक मोठे सार्वजनिक क्षेत्र देखील होते.