केंद्र शासनाने भारतनेट हा कार्यक्रम का हाती घेतला?
आधुनिक युगाची कास धरत देशातील ग्रामिण भाग हायस्पीड ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवेच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी केंद्र शासनाने भारतनेट कार्यक्रम हाती घेतला.


भारतनेट म्हणजे काय?

भारत नेट प्रकल्पाचे नाव पूर्वी OFC नेटवर्क (ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन नेटवर्क) होते.
भारतनेट प्रकल्पांतर्गत, 2.5 लाखाहून अधिक ग्रामपंचायतींना परवडणाऱ्या दरात ऑप्टिकल फायबरद्वारे हाय-स्पीड ब्रॉडबँड पुरवले जाणार आहेत.
या अंतर्गत ब्रॉडबँड स्पीड 2 ते 20 mbps असेल.
याअंतर्गत जिल्हा स्तरावरील सरकारी संस्थांनाही ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी देण्याचा प्रस्ताव आहे.
युनिव्हर्सल सर्व्हिस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) द्वारे या प्रकल्पाला निधी दिला जात आहे.
राज्ये आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना आणि संस्थांना सुलभ ब्रॉडबँड सेवा प्रदान करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
या प्रकल्पांतर्गत, ऑप्टिकल फायबरद्वारे ब्रॉडबँड वितरित केले जाईल, परंतु जेथे ऑप्टिकल फायबर शक्य नाही, तेथे वायरलेस आणि सॅटेलाइट नेटवर्कचा वापर केला जाईल.
खेड्यापाड्यात इंटरनेट पोहोचल्यानंतर खासगी सेवा पुरवठादारांनाही संधी दिली जाईल जेणेकरून ते विविध प्रकारच्या सेवा देऊ शकतील.
शाळा, आरोग्य केंद्र आणि कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये इंटरनेट कनेक्शन मोफत दिले जाईल.
भारतनेटच्या पहिल्या टप्प्यात देशातील अनेक राज्यांतील एक लाखाहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यात आली आहे.
भारतनेट प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत मार्च 2019 पर्यंत 2.5 लाख ग्रामपंचायतींमध्ये हायस्पीड ब्रॉडबँड पोहोचवण्याचे लक्ष्य आहे.