चलनविषयक धोरणामध्ये मध्यवर्ती बँकांद्वारे मुद्रा पुरवठा आणि व्याजदरांचे व्यवस्थापन समाविष्ट असते. ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, मध्यवर्ती बँक व्याजदरात कपात करेल , ज्यामुळे पैशाचा पुरवठा वाढवताना कर्ज घेणे कमी महाग होईल.