नियोजन : राष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी केवळ बाजारयंत्रणेवर विसंबून न राहता विशिष्ट उद्दिष्टे ठरवून ती गाठण्यासाठी इष्ट त्या आर्थिक धोरणांचा आराखडा तयार करावयाचा व त्या आराखड्यानुसार विकास साधण्याचा प्रयत्न करावयाचा, याला 'नियोजन' असे म्हणतात.

अर्थव्यवस्था मुक्त वा नियोजनबद्ध असावी हा एके काळी वादाचा विषय होता परंतु आता नियोजनाची महती व उपयुक्तता व्यापक प्रमाणावर प्रतीत होऊ लागली असल्याने नियोजन कसे असावे, याबद्दलच वाद संभवतात. साहजिकच नियोजनाचे स्वरूप, प्रमाण आणि प्रकार यांच्या अभ्यासाचे महत्त्व वाढले आहे. समाजवादी राष्ट्रेच नियोजनाचा मार्ग स्वीकारतात असे नाही, त्याचप्रमाणे नियोजनासाठी हुकूमशाही हवी, असेही नाही. नियोजनाचे प्रयोग आता सर्व देशांत व सर्व परिस्थितींत चालू आहेत. त्यामुळे त्या प्रयोगांत विविधता आली आहे पण त्या सर्व देशांत एक साधर्म्य दिसून येते, ते म्हणजे महत्त्वाचे सर्व आर्थिक निर्णय त्यांच्या दूरगामी परिणामांचे व एकंदर समाजाचे हित लक्षात घेऊन घेतले जात आहेत. सारांश, नियोजन ही आर्थिक धोरणाविषयी निर्णय घेण्याची एक पद्धत आहे.

नियोजन ही विसाव्या शतकातील कल्पना आहे. नियोजनपद्धतीचा अवलंब प्रथम रशियात पहिल्या महायुद्धानंतरच्या काळात करण्यात आला व नंतर नियोजनाचा सार्वत्रिक प्रसार झाला. पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या प्रभावी काळात मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारा आर्थिक विचार होता. त्या काळात अर्थोद्योगाला केवळ तात्त्विक अधिष्ठानच नव्हे, तर व्यावहारिक प्रतिष्ठाही लाभली. याचे मुख्य कारण त्या काळात मुक्त अर्थोद्योगाचे तत्त्व ज्या ज्या देशांनी खुल्या दिलाने स्वीकारले, त्यांचा अभूतपूर्व आर्थिक विकास झाला. व्यक्तीच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर व स्पर्धास्वातंत्र्यावर जुन्या समाजरचनेत परंपरेची जी बंधने होती, ती प्रथम ग्रेट ब्रिटनने झुगारून दिली म्हणून त्या देशाचा आर्थिक विकास प्रथम झाला. अमेरिकेत ती बंधने प्रथमपासून फारशी नव्हतीच, म्हणून त्या देशाचा आर्थिक विकास विशेष सुकरतेने झाला. फ्रान्ससारख्या देशात क्रांतीच्या मार्गाने ही बंधने तोडावी लागली व त्यानंतरच विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. सारांश, मुक्त अर्थोद्योग आर्थिक विकासासाठी पुरेसा आहे, असा अर्थ पहिल्या महायुद्धापूर्वीच्या आर्थिक इतिहासातून काढता आला व त्यामुळे मुक्त अर्थोद्योगाला व्यावहारिक प्रतिष्ठा लाभली.

मुक्त अर्थोद्योगामुळे आर्थिक विकास होऊ शकतो असे सिद्ध झाले, तरी आर्थिक विकास म्हणजेच समाजहित नव्हे, ही जाणीव जशी निर्माण झाली, तशी मुक्त अर्थोद्योगाची प्रतिष्ठा कमी होऊ लागली व त्याचे तात्त्विक अधिष्ठानही ढासूळ लागले. आर्थिक विकास म्हणजे आकडेवारीने सिद्ध होणारी निव्वळ धनसमृद्धी आहे परंतु निव्वळ समृद्धी म्हणजे समाजहित नव्हे. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेमुळे आर्थिक समता निर्माण होते काय, प्रत्येक व्यक्तीला जीवनभर आर्थिक स्वास्थ लाभते काय रोजगारक्षम अशा प्रत्येक नागरिकाला रोजगार मिळतो काय, हेही प्रश्न समाजहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. मुक्त अर्थोद्योगाचे अधिष्ठान लाभलेली अर्थव्यवस्था आर्थिक समता निर्माण करण्यास, प्रत्येकाला आर्थिक स्वास्थाची हमी देण्यास किंवा पूर्ण रोजगारी प्रस्थापित करण्यास असमर्थ आहे असा प्रत्यय आला, तेव्हा मुक्त अर्थोद्योगाच्या प्रतिष्ठेला तडा गेला.

आर्थिक विकासासाठीदेखील मुक्त अर्थव्यवस्था नेहमीच उपयोगी पडणारी नाही, अविकसित देशांना मुक्त अर्थव्यवस्थेचा मार्ग चालणारा नाही कारण विकसित झालेल्या बलाढ्य देशांशी त्यांना स्पर्धा करावयाची आहे. तसेच आर्थिक विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर जो भांडवलविनियोग करावा लागतो, तो मुक्त अर्थोद्योगावर विसंबणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला पेलणार नाही. आजच्या विकसित देशांतही मुक्त अर्थोद्योगाचे दोष डोळ्यांत भरतात. मुक्त अर्थोद्योगासाठी मुक्त स्पर्धा लागते पण अशी स्पर्धा जीवघेणी होऊ शकते. मुक्त स्पर्धेतूनच बलाढ्य मक्तेदारशाही जन्मास आली आहे व ती मुक्त अर्थोद्योगाच्या विकासाआड येते, असा अनुभव विकसित देशांत आला आहे.

अर्थव्यवस्थेला विविध साध्ये साधावयाची असतील व त्यांचे तौलनिक महत्त्व मापून समाजहित निश्चित करावयाचे असेल, तर आर्थिक निर्णयांची जबाबदारी केवळ स्वतःचा स्वार्थ साधू पाहणाऱ्या व्यक्तिसंस्थांवर टाकून चालणार नाही. समाजहिताचा जाणीवपूर्वक विचार करून राज्यसंस्थेने म्हणजेच समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्व शक्तिमान, संस्थेने आर्थिक निर्णय घेण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे, मुक्त अर्थोद्योगाच्या मार्गापेक्षा नियोजनाचा मार्ग अधिक स्वीकारणीय आहे, हे मानण्याकडे आता विचारवंतांचा कल आहे, म्हणूनच जगातील बहुसंख्य देशांनी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात नियोजनाचा आश्रय घेतला आहे.

समाजहिताचा साकल्याने व जाणीवपूर्वक विचार करून राज्यसंस्थेने दूरगामी आर्थिक निर्णय घेणे व त्या निर्णयांच्या कार्यवाहीचा कार्यक्रम व व्यवस्था करणे म्हणजेच आर्थिक नियोजन. या व्याख्येनुसार (१) ज्यांना संख्यात्मक स्वरूप दिले आहे अशा एकंदर अर्थव्यवस्थेच्या घटकांची तयारी, (२) विकासाच्या उद्दिष्टांबाबत निर्णय घेणारी यंत्रणा व (३) उद्दिष्टे सफल होण्याच्या प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी आवश्यक अशा शासनयंत्रणेची उभारणी, या तीन गोष्टी नियोजनास आवश्यक आहेत. त्यांच्या आधारे नियोजनात आजच्या जगात जी विविधता दिसून येत आहे, तिचा मागोवा घेता येईल. विकसित भांडवलशाही देश, विकसित साम्यवादी देश, साम्यवाद स्वीकारलेले अविकसित देश या सर्व प्रकारच्या देशांत नियोजन चालू आहे. या सर्व देशांत अर्थातच नियोजनाच्या उद्दिष्टांबाबत एकवाक्यता नाही. सर्वसाधारणपणे नियोजनाद्वारा पुढील उद्दिष्टे साधण्याचा प्रयत्न होत असतो : (१) आर्थिक विकास म्हणजे शक्य तेवढ्या अधिक वेगाने आर्थिक प्रगती (२) चालू राहणीमानात वाढ म्हणजे उपभोग्य वस्तुसेवांच्या प्रमाणात वाढ (३) आर्थिक स्थैर्य म्हणजेच पूर्ण रोजगारी, भावमानस्थैर्य इ. (४) संपत्ती आणि प्राप्ती यांबाबत आर्थिक समता व (५) परराष्ट्रीय अर्थव्यवहारांत पुरेसा वाढावा, निदान समतोल.