शहरात नागरी सुखसोयी पुरविण्याचे काम करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला नगरपालिका म्हणतात. भारतात नगरपालिका स्थापन करण्याचा अधिकार १८५० च्या कायद्याने केंद्र सरकारला मिळाला. एखाद्या शहरातील नागरिकांनी आपल्या शहरात नगरपालिका स्थापन करण्यात यावी, त्यासंबंधीच्या कायद्याचे आम्ही पालन करू व रीतसर कर भरू, असा अर्ज केल्यानंतर सरकार नगरपालिका स्थापन करण्याबाबत हालचाल करीत असे.

नगरपालिका साठी निर्माण केलेल्या स्थानिक मतदार संघाना प्रभाग
प्रतिष्ठित नागरिकांना नगरपालिकेच्या कामात लक्ष घालायला सवड कमी मिळते असे पाहून काही सहकारी अधिकाऱ्यांची (उदा., प्रिंसिपल सदर, अमीन, डेप्युटी डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट) वगैरे नगरपालिकेवर नेमणूक करण्यात येऊ लागली. जिल्हाधिकाऱ्याऐवजी बिनसरकारी सभासदाला अध्यक्ष करण्याची प्रथा 1885 सालापासून सुरू झाली. नगरपालिकेसाठी स्वतंत्र सेवकवर्ग नेमला जाऊ लागला. छोट्या शहरांतही नगरपालिका स्थापन करता याव्यात, यासाठी आवश्यक ती तरतूद करणारा बाँबे डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपॅलिटीज अ‍ॅक्ट 1901 साली करण्यात आला.