पंचायत समितीच्या कार्यकाल ‘पाच’ वर्षांचा आहे व ती बरखास्त करण्याचा अधिकार ‘राज्यशासनास’ आहे. त्या नंतर ‘सहा’ महिन्यांच्या आत निवडणूक घ्यावी लागते.

रचना:
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती जिल्हा परिषद गटासाठी दोन पंचायत समिती सभासद गुप्त मतदान पद्धतीद्वारे निवडले जातात. पंचायत समितीला गटास ‘गण’ असे म्हणतात. १७,५०० लोकसंख्येमागे एक पंचायत समिती सदस्याची निवड मतदार करतात.

विकासगटामध्ये (ब्लॉक) निवडून येणाऱ्या जागांपैकी ५० % जागा महिलांसाठी आरक्षित अहेत.
अनुसूचित जाती व जमातींच्या लोकांच्या प्रमाणावर सदस्य पाठविले जातात .
इतर मागासवर्गीय जनतेसाठी २७% जागा राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.

पंचायत समित्यांची रचना:
प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये कलम ५८ आणि त्या बाबतचे नियम यांत अंतर्भूत असलेल्या तरतूदींनुसार प्रत्येक निर्वाचक गुणामधून प्रत्येक एक याप्रमाणे प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडलेल्या सदस्यांचा समावेश असेल परंतु पंचायत समीतीच्या प्रादेशिक क्षेत्राची लोकसंख्या आणि अशा पंचायत समितीमधील निवडणुकीद्वारे भरावयाच्या जागांची संख्या यामधील गुणोत्तर व्यवहार्य असेल तेथवर सम्पुर्ण राज्यामध्ये सारखेच असेल.
सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये पोटकलम (१) खालील येणाऱ्या सदस्यांच्या संख्येच्या दोन तृतीयांश किंवा ज्याहून अधिक सदस्यांची निवड झाल्यानंतर राज्य शासन विहीत करील अशा वेळी व अशा रितीने राज्य निवडणूक आयोग या सदस्यांची नावे त्यांच्या कायम पत्यासह प्रसिद्ध करील आणि अशा प्रसिद्धीनंतर पंचायत समितीची रीतसर रचना झाली असल्याचे मानण्यात येईल. दोन तृतीयांश सदस्यांची संख्या ठरवितांना अपूर्णांक दुर्लक्षित करण्यात येईल. परंतु अशा प्रसिद्धीमुळे
कोणत्याही गटातील निवडणुकीचे काम पूर्ण करण्यास आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची नाव व त्यांचे कायम पत्ते जसजसे उपलब्ध होतील त्याचप्रमाणे राज्य निवडणूक आयोगाकडून तशाच रितीने प्रसिद्ध करण्यास प्रतिबंध होतो किंवा
या अधिनियमाखालील पंचायत समितीच्या सदस्यांच्या पदाधिवर त्याचा परिणाम हातो असे मानले जाणार नाही.

गट विकास अधिकारी हा पंचायत समितीचा पदसिद्ध सचिव असेल