जर तो लोकसभेचा सदस्य असेल तर त्याचे वय 25 वर्षांपेक्षा जास्त असले पाहिजे आणि जर तो राज्यसभेचा सदस्य असेल तर त्याचे वय 30 वर्षांपेक्षा जास्त असले पाहिजे. भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारी कार्यालयात किंवा कोणत्याही सरकारच्या नियंत्रणानुसार कोणत्याही स्थानिक किंवा इतर प्राधिकरणाखाली त्याला नियुक्त केले जाऊ नये.