2021 ते 2025 या कालावधीत राबविण्यात येणार्‍या या योजनेत 8.51 टक्के आर्थिक वाढ आणि गरिबीचा दर 15.6 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.