LLB/LLM पदवी असणे आवश्यक आहे . तो/ती कमीत कमी 5 वर्षे उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश असावा किंवा त्याने/तिने 10 वर्षे उच्च न्यायालयाचा वकील असावा. या व्यतिरिक्त, राष्ट्रपतींच्या म्हणण्यानुसार एखादी व्यक्ती अपवादात्मक कायदेतज्ज्ञ असल्यास ती देखील पात्र आहे.