मौद्रिक उपाययोजना आणि अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने

देशांतर्गत तसेच वैश्विक घडामोडींचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अल्पकाळात व दीर्घ काळ परिणाम होत असतो. या दोन्हीचा विचार मुद्रा धोरण ठरवताना करावा लागतो. देशांतर्गत बाबी बघायच्या झाल्या तर शेती, बांधकाम, उद्योग व सेवा या क्षेत्रांतील प्रगतीचा दर कसा आहे, किरकोळ व घाऊक बाजारातील महागाईचा दर कुठल्या पातळीवर आहे, देशातील मान्सूनची स्थिती, उपलब्ध पाणीसाठा, हवामान खात्याने व्यक्त केलेले मान्सूनचे अंदाज या सर्वाचा अभ्यास करावा लागतो.

आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताचे ज्यांच्याशी व्यापारी संबंध दृढ आहेत त्यांच्याशी कशा प्रकारे आयात-निर्यात सुरू आहे, त्यात कुठले अडथळे निर्माण होत आहेत का? खनिज तेलाचा दर आगामी काळात कसा राहील व त्याचा आपल्या बाजारपेठेवर कसा परिणाम होईल? भारताचा प्रत्यक्ष संबंध जरी नसला तरीही अन्य कोणत्या दोन देशांत व्यापारयुद्ध झाले तर त्याचा फायदा आपल्याला करून घेता येईल काय? किंवा त्याचे आपल्यावर परिणाम होतील काय? याचा विचार समितीला करावा लागतो.

या मुद्रा धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये रिझव्‍‌र्ह बँकेचा सर्वात मोठा वाटा असला तरी सरकारचे धोरण म्हणजेच राजकोषीय धोरण आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण एकमेकांना पूरक असतील तरच अर्थव्यवस्थेत योग्य तो परिणाम साधला जातो.