पिठासिन अधिकारि म्हनजे लोकसभा व राज्यसबेचे सभापति याना पिठासिन अधिकारि म्हनतात.

भारतीय संसदेचे तीन स्तंभ- लोकसभा,राज्यसभा आणि राष्ट्रपती. सामान्य जनांसाठी विधेयक मांडण्याचा अधिकार लोकसभा आणि राज्यसभा सदस्यांना आहे.मंत्रिपरिषदेतील सदस्यांनाही हा अधिकार आहे. मंत्र्यांनी आणलेल्या विधेयकाला शासकीय विधेयक म्हणतात, तर एका सदस्याने आणलेल्या विधेयकाला खाजगी सदस्य विधेयक म्हणतात. विधेयकाचे प्रथम वाचन, ही विधेयक संसदेपुढे आणण्याची पहिली पायरी. त्यासाठी प्रथम पीठासीन अधिकार्यांची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. पहिल्या वाचनात पीठासीन सभापती आपल्या अधिकारात चर्चा घडवून आणू शकतात. सदस्यांचा विरोध असल्यास पूर्ण खुल्या चर्चेलासुद्धा परवानगी देऊ शकतात. तसेच मतदानही घेऊ शकतात. यानंतर संसदेत हे विधेयक मांडले गेले, असे समजले जाते. विधेयक सभागृहात मांडले गेल्यानंतर ते राजपत्रात प्रकाशित केले जाते. काही प्रसंगी अध्यक्षांची परवानगी असेल तर सभागृहात मांडण्यापूर्वीही ते विधेयक राजपत्रात प्रकाशित करता येते. पीठासीन अधिकारी या विधेयकाचा मसुदा संबंधित विषय समित्यांकडे पाठवतात. विषय समिती सदस्य तज्ज्ञांचा व विषयाशी संबंधित अभ्यासकांचा सल्ला घेऊन आपला अहवाल तयार करतात. तो अहवाल सभेला सादर करतात.