वित्तीय व्यवस्था म्हणजे काय स्पष्ट करा?

वित्तीय व्यवस्था या संज्ञेत वित्तीय व्यवहारात परस्परांशी संबधित असणाऱ्या अशा विविध शासकीय व खाजगी वित्तीय संस्था, अभिकर्ते, दलाल, संघटित बाजारव्यवहार, प्रथा, हक्क आणि देणी यांचा समावेश होतो. वित्तीय प्रक्रियेत दोन मुख्य अडथळे असतात. पहिला, व्यक्तिश: धनको आणि ऋणको यांचे विविध वित्तीय गरजांमध्ये समतोल साधणे.


भारतीय वित्तीय व्यवस्था

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास त्या देशातील वित्तीय व्यवस्थेच्या विकासावर अवलंबून असतो.
विकसित अर्थव्यवस्थेतील वित्तीय व्यवस्था विकसित असते. उलटपक्षी, वित्तीय व्यवस्था न्यूनविकसित असल्यास अर्थव्यवस्थेच्या विकास प्रक्रियेस मर्यादा येतात.
अर्थ – व्यापक दृष्टीने, वित्त म्हणजे कर्जाने दिला-घेतला जाणारा पैसा होय. अशा वित्ताची गरज व्यक्ती, कुटुंबे, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, शेतकरी तसेच, विविध सरकारे इत्यादींना असते.
उदा. व्यक्ती व कुटुंबांना वित्ताची गरज दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी तसेच गृह बांधणीसाठी असते.
व्यापार्‍यांना वित्ताची गरज आपला माल विकत घेण्यासाठी तसेच, साठवण्यासाठी असते. तर, उद्योगपतींना आपल्या स्थिर व खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्यासाठी वित्त आवश्यक असते.
सरकारला सुद्धा आपला चालू खर्च भागविण्यासाठी विकासात्मक कार्यासाठी तसेच, युद्धसज्जतेसाठी पैशाची आवश्यकता असते.
अशा विविध कारणांसाठी वापरण्यात येणार्‍या वित्ताच्या देवाणघेवाणीतून निर्माण होणार्‍या व्यवस्थेस ‘वित्तीय व्यवस्था’ (Financial System) असे म्हणतात.

भारतीय वित्तीय व्यवस्थेची रचना –

वित्ताच्या कालावधीनुसार भारतीय वित्तीय व्यवस्थेचे दोन भाग पडतात.

1. भारतीय नाणे बाजार –

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात अल्पकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला नाणे बाजार असे म्हणतात.
नाणे बाजारात कर्ज व्यवहार 1 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी होतात. मात्र, कृषीसाठी हा अल्प कालावधी 15 ते 18 महिन्यांपर्यंतचा असू शकतो.
भारताच्या नाणे बाजारात असंघटित क्षेत्राचा तसेच, संघटित क्षेत्राचा समावेश होतो.
असंघटित क्षेत्रात सावकार, सराफी पेढीवाले तसेच, बँकेतर वित्तीय संस्थांचा समावेश होतो.
संघटित क्षेत्रात व्यापारी बँकांचा समावेश होतो. त्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील, खाजगी क्षेत्रातील, सहकारी क्षेत्रातील तसेच, परकीय बँकांचा समावेश होतो.

2. भारतीय भांडवल बाजार –

वित्तीय व्यवस्थेच्या ज्या भागात मध्यम तसेच दीर्घकालीन निधींची देवाण-घेवाण होते, त्याला भांडवल बाजार असे म्हणतात.
भांडवल बाजारात 1 वर्षापेक्षा अधिक कालावधीचे कर्ज व्यवहार होतात. साधारणत: 5 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला मध्यमकालीन तर त्यापेक्षा जास्त 20-25 वर्षापर्यंतच्या कालावधीला दीर्घ-कालीन समजले जाते.
भारतीय भांडवल बाजारात वित्त पुरवठा करणार्‍या व इतर वित्तीय सेवा प्रदान करणार्‍या संस्थांमध्ये खालील संस्थांचा समावेश होतो.




वित्तीय मध्यस्थ हे सुरक्षितता, रोखता, अनुमापी अनुकूलता, गुंतवणूक व जीवन व्यवस्थापन, तंत्रज्ञानाधिष्ठित माहिती इत्यादी वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देतात. धनको आणि ऋणको यांच्या वित्तविषयक मागणी व पुरवठ्यातील तफावत कमी करून त्यांच्या गरजा आणि उद्दिष्टांमध्ये सातत्यपूर्ण असणाऱ्या असमानतेत संतुलन साधण्याचा प्रयत्नही वित्तीय मध्यस्थ करीत असतात. ते विशेष प्रकारचे हस्तक असून वित्तीय बाबींबद्दल विशेष माहिती जमा करतात आणि तीचे मूल्यमापन करून वित्तीय हक्कांची साधने पुरवितात.

अर्थव्यवस्थेतील बँका, बॅंकेतर वित्तीय संस्था, संघटित व असंघटित वित्तीय बाजारपेठा, वित्तीय संसाधने व वित्तीय सेवा यांनी मिळून वित्तीय व्यवस्था अस्तित्वात येते. वित्तीय व्यवस्था या संज्ञेत वित्तीय व्यवहारात परस्परांशी संबधित असणाऱ्या अशा विविध शासकीय व खाजगी वित्तीय संस्था, अभिकर्ते, दलाल, संघटित बाजारव्यवहार, प्रथा, हक्क आणि देणी यांचा समावेश होतो.

वित्तीय प्रक्रियेत दोन मुख्य अडथळे असतात. पहिला, व्यक्तिश: धनको आणि ऋणको यांचे विविध वित्तीय गरजांमध्ये समतोल साधणे. दुसरा, धनको आणि ऋणको यांच्या उद्दिष्टांमधील भिन्नता. धनकोचे लक्ष सुरक्षितता आणि रोखतेकडे असते, तर ऋणको यांबाबत नेहमी हमी देऊ शकत नाही. वित्तीय संसाधनांची कार्यक्षम वाटणी करण्याची जबाबदारी बाजार यंत्रणेची असते. अशा बाजारयंत्रणेत वित्तीय मध्यस्थ महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ते धनकोंना सुरक्षितता व रोखता पुरवून या निधीचा उपयोग निरनिराळ्या जोखीम आणि रोखता असणाऱ्या कर्ज व गुंतवणुकीसाठी करतात. ते धनको व ऋणको यांच्या गरजांमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतात, तसेच ते अल्पकालीन दायित्वाचे रूपांतरण दीर्घकालीन आयुष्यासाठी करतात. वित्तीय मध्यस्थ बहुसंख्य ऋणकोंना कर्जवितरण करून जोखिमी गुंतवणुकीचे सापेक्षतेने जोखीममुक्त गुंतवणुकीत रूपांतरण करतात. लहान ठेवींचे मोठ्या कर्जाशी आणि मोठ्या ठेवींचे लहान कर्जांशी जुळवणी करतात. जेणेकरून एखाद्या गुंतवणुकीपासून नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई दुसऱ्या गुंतवणुकीपासून मिळणाऱ्या नफ्याने होऊ शकते.

वित्तीय मध्यस्थ रोखे विकून निधी उभारतात आणि त्याच वेळी दुसऱ्या बाजारपेठेत रोखे खरेदी करतात. विक्रीला पुरवठा करणे आणि खरेदी करण्याला मागणी करणे असे म्हणतात. वित्तीय मध्यस्थ ठेवी, कर्जे आणि इतर रोखे पुरवितात. त्यानंतर ते कर्जाची आणि इतर गुंतवणुकीची मागणी करतात. यापासून त्यांना व्याजरूपी उत्त्पन्न मिळते. व्याजाच्या उत्पन्नातून वित्तीय मध्यस्थ त्यांच्या कर्जावरील व्याज आणि इतर सोयी पुरविण्याचा खर्च भागवितात. हा खर्च भागविल्यानंतर मध्यस्थाला नफा होतो किंवा वेळप्रसंगी तोटाही होतो. मध्यस्थांना भांडवल पुरविणारे मालक त्यांच्या मध्यस्थांमधील गुंतवणुकीमुळे नफा कमवितात किंवा वेळप्रसंगी तोटाही सहन करतात. अर्थात वित्तीय मध्यस्थ असे व्यवहार करताना वित्तीय बाजारविषयक आणि एकूण आर्थिक परिस्थितीबद्दल सातत्यपूर्ण अभ्यास व विश्लेषण करीत असतात आणि नफा मिळविण्यासाठी कायम प्रयत्नशील असतात. वित्तीय मध्यस्थीच्या आधुनिक सिद्धांतानुसार बाजारातील दोष व माहितीच्या अभावामुळे बचतदार आणि गुंतवणूकदार यांना इष्टतम पद्धतीने रोख्यांची थेट खरेदी-विक्री करण्यास अडथळे येतात. त्यामुळे वित्तीय मध्यस्थ क्रियाशील असतात.

बचतदार आणि गुंतवणूकदार यांच्यातील अंतर वित्तीय मध्यस्थांमुळे कमी होते; कारण त्यांचा बाजारपेठेविषयीचा तुलनात्मक अभ्यास असतो. वित्तीय मध्यस्थांमुळे प्रामुख्याने व्यय-लाभ, अनुमापी अनुकूलता, सोयीनुसार गुंतवणूक, गुंतवणुकीची दर्जेदार निवड, फसवणुकीपासून संरक्षण, किमान जोखीम, जास्त रोखता यांसारखे लाभ प्राप्त होतात; तर पारदर्शकतेचा अभाव, सामाजिक व पर्यावरणीय विषयांकडे कमी लक्ष, वित्तीय बाजारहानीमुळे विकासावर होणारा दुष्परिणाम हे वित्तीय मध्यस्थांचे काही तोटे आहेत; मात्र असे असले, तरी अर्थव्यवस्थेत वित्तीय प्रवाह सातत्यपूर्ण ठेवण्यात वित्तीय मध्यस्थांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. वित्तीय मध्यस्थांचे व्यवहार आणि वित्तीय सेवाउद्योगाची वृद्धी यांतून अर्थव्यवस्थेतील एकूण आर्थिक स्थिरता निर्धारित होते.

वित्तीय मध्यस्थ प्रामुख्याने ‘प्राथमिक बाजारपेठ’ आणि ‘संस्थात्मक बचत बाजारपेठ’ या दोन प्रकारच्या बाजारपेठांमध्ये कार्य करतात. मागणीच्या बाजूने हे मध्यस्थ संस्थात्मक बचत बाजारपेठ आणि पुरवठ्याच्या बाजूने प्राथमिक बाजारपेठांमध्ये कार्य करतात. वित्तीय मध्यस्थ निधी मिळविण्याकरिता जो दर देतात आणि कर्ज देताना जो दर आकारतात, या दरांमधील फरक म्हणजे वित्तीय मध्यस्थांचा खर्च असतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ, विमा विनियमन आणि विकास अधिसत्ता, राज्य सरकारे, भारतीय लघुउद्योग विकास बँक आणि भारतीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक इत्यादी संस्था वित्तीय मध्यस्थांवर नियामकाची भूमिका बजावितात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे व्यापारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, बॅंकेतर वित्तीय संस्था, बॅंकेतर वित्तीय कंपन्या, भारतीय रोखे बाजार व नाणेबाजार, विदेशी विनिमय बाजार यांवर नियंत्रण असते. भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ कायदा १९९२ अनुसार स्थापन झालेल्या भारतीय रोखे व विनिमय मंडळाच्या माध्यमातून भांडवल बाजार, भांडवल बाजार मध्यस्थी, परस्परनिधी, साहस भांडवल निधी यांचे विनियमन केले जाते.

विमा विनियमन आणि विकास कायदा १९९९ अनुसार विमा विनियमन आणि विकास अधिसत्ता अस्तित्वात आली. यांद्वारे सार्वजनिक आणि खाजगी आयुर्विमा आणि बिगरआयुर्विमा कंपन्यांचे विनियमन केले जाते. राज्य सरकार आणि भारतीय लघुउद्योग विकास बँक यांच्या माध्यमातून राज्य वित्तीय महामंडळे आणि राज्य औद्योगिक विकास महामंडळांचे विनियमन केले जाते. भारतीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेद्वारा ग्रामीण सहकारी बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विनियमन केले जाते. या संस्थांच्या विनियमनामागील मुख्य उद्देश म्हणजे ग्राहकांच्या हितसंबधांचे रक्षण करणे, ग्राहक आणि वित्तीय मध्यस्थांना मार्गदर्शन व सहकार्य करणे आणि त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करून अर्थव्यवस्थेची प्रगती आणि वृद्धी साध्य करणे, हे आहे.