Login
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu. Fusce viverra neque at purus laoreet consequa. Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.
Create an accountLost your password? Please enter your username and email address. You will receive a link to create a new password via email.
भारताचे संघराज्य
विसाव्या शतकाच्या मध्यावर जेव्हा भारताचे संविधान तयार होत होते तेव्हा फक्त अमेरिकी पद्धतीचे सम-मिती संघराज्य हेच प्रमाणभूत मानले जात होते. पण संविधानाच्या निर्मात्यांनी सिद्धांतापेक्षा देशाच्या परिस्थितीचा, गरजांचा आणि भवितव्याचा विचार महत्त्वाचा मानला. म्हणूनच एकीकडे संविधानाने आवश्यकतेप्रमाणे संघीय (म्हणजे फेडरल) किंवा एककेंद्री (म्हणजे युनिटरी) स्वरूप धारण करू शकेल अशी लवचिक व्यवस्था निर्माण केली; तर दुसरीकडे सगळी राज्ये एकसारखी असायला पाहिजेत हे ब्रह्मवाक्य न मानता निःसंकोचपणे राज्यसभेत राज्यांचे प्रतिनिधित्व त्यांच्या लोकसंख्येनुसार कमीजास्त ठेवले, काही प्रदेशांना राज्यांचा दर्जा दिला तर काहींना ‘केंद्रशासित’ बनवले. राज्ये तयार करणे, केंद्रशासित प्रदेशांचे भवितव्य ठरवणे या बाबी खुल्या ठेवल्या—म्हणजे, पुढे गरजेप्रमाणे त्या ठरवल्या गेल्या.
या लवचिक भूमिकेमुळेच, संविधान निर्माण करताना जेव्हा आवश्यकता पडली तेव्हा एकट्या जम्मू-काश्मीरसाठी थेट वेगळी तरतूद करायला संविधानसभेला काही अडचण आली नाही, कारण राज्ये एकसारखी असण्यापेक्षा वर म्हटल्याप्रमाणे ‘एकत्र राहणे’ हे भारताच्या संविधानाचे मध्यवर्ती सूत्र राहिले आहे. मग काही राज्यांसाठी कलम 371 सारखी वेगळी तरतूद करावी लागली किंवा पाचवे आणि सहावे परिशिष्ट संविधानात समाविष्ट करून काही विभागांना वेगळे वागवण्याची हमी द्यावी लागली तरी भारताच्या संघराज्याने ते गैर मानले नाही.
हे करताना भारताची संविधानसभा अप्रत्यक्षपणे संघराज्याचे एक नवे प्रारूप तयार करीत होती. ते करताना, संघराज्याच्या प्रचलित सिद्धांताचे अंधानुकरण करण्यापेक्षा आपल्या परिस्थितीत काय करणे महत्त्वाचे आहे याचे तिला भान होते. भारतासारख्या नुसत्या आकाराने मोठयाच नव्हे तर धर्म, भाषा, आणि इतर अनेक सामूहिक आत्मभानांनी युक्त अशा समाजात एक राजकीय समुदाय म्हणून एकत्र राहण्यासाठीची चौकट काय असेल हा भारतापुढचा प्रश्न होता.
सगळ्या पृथक सामूहिक ओळखी पुसून टाकून एकचएक भारतीय ओळख घडवणे अवघड आहे हे तर दिसत होतेच, पण ते अवघड असण्यापेक्षाही ते अनावश्यक असणे हा संविधानसभेच्या आकलनाचा महत्त्वाचा भाग होता: एकत्र राहण्यासाठी सगळे एकसारखे असले पाहिजेत हे अनावश्यक आहे अशी भूमिका होती. या नव्या संघराज्यीय दृष्टिकोनामध्ये खरेतर एकच मध्यवर्ती सूत्र होते—ते असे की जर आपण लोकशाही स्वीकारीत असलो तर लवचिकपणा, तडजोड आणि समावेशक दृष्टी हाच सर्वात योग्य मार्ग आहे.