संयुक्त राष्ट्रे मानवी हक्क समिती ही संयुक्त राष्ट्रसंघाची एक समिती आहे. ही समिती जगभर मानवी हक्कांची पायमल्ली थांबवण्याचा प्रयत्न करते. २००६ साली स्थापन झालेल्या ह्या समितीच्या कामावर अनेक वेळा टीका झाली आहे.

संयुक्त राष्ट्रांची उद्दिष्टे व तत्त्वे : सनदेच्या पहिल्या कलमातच संयुक्त राष्ट्रांची उद्दिष्टे विशद केलेली आहेत. ती अशी :

(१) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता प्रस्थापित करणे.

(२) राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित करणे.

(३)आंतरराष्ट्रीय सहकार्य निर्माण करून त्याव्दारे राष्ट्राराष्ट्रांमधील आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व मानवी समस्यांची उकल करणे तसेच वंश, लिंग, भाषा व धर्म यांच्या आधारे भेदभाव न करता मानवी हक्क व मूलभूत हक्क यांची जोपासना करून त्यांबाबत आदरभाव वाढविणे.

(४) ही समान उद्दिष्टे गाठण्यासाठी विविध देशांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये सुसंवाद साधणारे केंद्र म्हणून कार्य करणे.

वरील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सदस्य-राष्ट्रांनी कोणत्या तत्त्वांच्या आधारे कार्य करावे, याचे मार्गदर्शन सनदेच्या दुसऱ्या कलमात केलेले आहे. ही आधारभूत तत्त्वे पुढीलप्रमाणे : (१) सर्व राष्ट्रे सार्वभौम व समान आहेत. (२) सनदेनुसार येणाऱ्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याचे बंधन सर्व सदस्य-राष्ट्रांवर आहे. (३) आंतरराष्ट्रीय संघर्षांची शांततामय मार्गाने सोडवणूक करणे, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षितता व न्याय यांना धोका निर्माण होणार नाही. (४) आंतरराष्ट्रीय संबंधांत कोणत्याही राष्ट्राची भौगोलिक अखंडता व राजकीय स्वातंत्र्य यांविरूद्ध बळाचा प्रयोग करण्याची धमकी किंवा प्रत्यक्ष वापर करण्यास सदस्य-राष्ट्रांना प्रतिबंध. (५) संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यांत सर्व सदस्य-राष्ट्रांचे सहकार्य. (६) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेसाठी बिगर-सदस्य राष्ट्रांकडूनही या तत्त्वांशी सुसंगत वर्तन व्हावे म्हणून प्रयत्न. (७) कोणत्याही राष्ट्राच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करण्यास प्रतिबंध. आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे लवचिक आणि प्रवाही स्वरूप व उद्दिष्टपूर्तीसाठी संघटित प्रयत्न यांची सांगड या आधारभूत तत्त्वांमध्ये घातलेली दिसून येते.

सभासदत्व : कोणत्याही शांतताप्रेमी राष्ट्राला संयुक्त राष्ट्रांचे सभासद होता येते. सनदेच्या ३ ते ६ कलमांमध्ये सदस्यत्वाच्या अटी व तपशील दिलेले आहेत. सनदेत मूळ सभासद व स्वीकृत सभासद, असा फरक केलेला आहे. १ जानेवारी १९४२ च्या वॉशिंग्टन जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करणारी व १९४५ मध्ये सॅन फॅन्सिस्को परिषदेला उपस्थित राहून सनदेला मान्यता देणारी सर्व ५० राष्ट्रे मूळ सभासद मानली जातात. इतर राष्ट्रांना, चौथ्या कलमानुसार आंतरराष्ट्रीय शांततेवर दृढ विश्वास आणि सदस्यत्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची क्षमता व इच्छा या अटींवर सदस्यत्व देता येते.

त्यासाठी सुरक्षामंडळाची शिफारस व आमसभेतील दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो.

सुरूवातीस या प्रश्नावरून अनेकदा पेचप्रसंग निर्माण झाला. अमेरिका आणि सोव्हिएट युनियनने आपल्या विरोधी गटातील राष्ट्रांच्या सदस्यत्वाच्या अर्जांना विरोध करण्याचे धोरण स्वीकारले होते. १९५५ मध्ये एकदम सोळा राष्ट्रांना सभासदत्व देऊन ही कोंडी फोडण्यात आली. साम्यवादी चीनला अमेरिकेच्या सततच्या विरोधामुळे १९७१ पर्यंत संयुक्त राष्ट्रांत प्रवेश नव्हता. वास्तविक पाहता चीन संयुक्त राष्ट्रांचा मूळ सभासद व सुरक्षा मंडळातील कायम सदस्य-राष्ट्रांपैकी एक होता परंतु १९४९ मध्ये झालेल्या साम्यवादी कांतीनंतर चीनचे प्रतिनिधित्व फॉर्मोसा (तैवान) करीत असे. याला जगातील अनेक राष्ट्रांचा विरोध होता. १९७१ मध्ये साम्यवादी चीनला संयुक्त राष्ट्रांतील त्याचे स्थान मिळाल्यावर या संघटनेचे स्वरूप खऱ्या अर्थाने जागतिक बनले. सनदे-मध्ये सदस्य-राष्ट्राला निलंबित करण्याची (कलम ५) किंवा सदस्यत्व रद्द करण्याची (कलम ६) तरतूद आहे परंतु त्याची अदयाप कार्यवाही झालेली नाही. सनदेत सदस्य-राष्ट्राला संघटना सोडून जाण्याबाबत तरतूद नाही. केवळ इंडोनेशियाने १९६५ मध्ये संघटनेतून बाहेर जाण्याचा इरादा स्पष्ट केला होता परंतु कालांतराने त्याने निर्णय बदलला. सध्याच्या (इ. स. २००७) १९२ सदस्यांशिवाय १७ संघटनांना आणि दोन राष्ट्रांना निरीक्षकाचा दर्जा देण्यात आलेला आहे.

संयुक्त राष्ट्रांची संरचना : सनदेमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख घटक संस्था, त्यांची रचना व कार्ये यांबाबत तपशीलवार तरतुदी आहेत. त्या अशा :

(१) आमसभा : (जनरल असेंब्ली). संयुक्त राष्ट्रांची सर्व सभासद राष्ट्रे आमसभेचे सदस्य असतात. ही सर्वांत मोठी घटक संस्था असून दरवर्षी एकदा (सप्टेंबरचा तिसरा मंगळवार) आमसभेची सर्वसाधारण बैठक भरते. बहुसंख्य राष्ट्रांची मागणी असल्यास किंवा सुरक्षामंडळाच्या शिफारशीवरून आमसभेची विशेष बैठक बोलावली जाते. प्रत्येक राष्ट्राला पाच सदस्यांचे प्रतिनिधी मंडळ पाठविता येते परंतु त्याला मत मात्र एकच असते. आमसभा दरवर्षी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सात प्रमुख समित्यांच्या सभापतींची निवड करते.

आमसभेच्या कार्याचे स्वरूप प्रामुख्याने चर्चात्मक असून तिचे निर्णय शिफारसवजा असतात. सर्वसाधारण कार्यपद्धतीच्या प्रश्नांवर आमसभा बहुमताने निर्णय घेते तर सदस्यत्व, सुरक्षामंडळाच्या अस्थायी सदस्यांची निवड, शांतता व सुरक्षितता यांबाबतचे निर्णय, अंदाजपत्रक यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर दोन-तृतीयांश बहुमताने निर्णय घेतले जातात.

आमसभेचे कार्यक्षेत्र व्यापक आहे. जागतिक शांतता व सुरक्षितता या संदर्भात चर्चा करून सुरक्षा मंडळाला निर्णय घेण्याबाबत सूचना करण्याचा व सदस्य-राष्ट्रांना कृतीबाबत आवाहन करण्याचा तिला अधिकार आहे. कोणत्याही प्रश्नावर सुरक्षामंडळात रोधाधिकार निर्माण झाल्यास आमसभेला निर्णायक भूमिका घेता येते. उदा., १९५० मध्ये कोरियन प्रश्नावरून केलेला ‘ शांततेसाठी ऐक्य ’ हा ठराव किंवा १९५६ मध्ये सुएझ कालवा प्रकरणात दिलेले निर्देश. आमसभा हे जगातील सर्व राष्ट्रांना जागतिक पातळीवर उपलब्ध असलेले व्यासपीठ असून त्या राष्ट्रांना जगातील विविध समस्यांवर आपली भूमिका मांडण्याची संधी या व्यासपीठावर मिळते.

(२) सुरक्षा परिषद : (सिक्युअरिटी कौन्सिल). या परिषदेचे स्वरूप संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यकारिणीसारखे आहे. ही निर्णय घेणारी संस्था आहे. जागतिक शांततेची जबाबदारी सुरक्षा परिषदेवर असते व त्या संदर्भात सनदेत फार मोठया अपेक्षा व्यक्त केलेल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय शांततेला व सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणाऱ्या प्रकरणांची सुरक्षा परिषद दखल घेते. त्यांवर चर्चा करून निर्णय घेते व त्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश सरचिटणीसाला देते. संयुक्त राष्ट्रांचे प्रशासन, व्यवस्थापन, सदस्यत्व, सनदेतील दुरूस्ती, आर्थिक तरतुदी इत्यादींबाबतीत सुरक्षा परिषद महत्त्वाची भूमिका पार पाडत असते.

सुरक्षा परिषदेत अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, रशिया, ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन हे पाच कायम सदस्य असून दहा निर्वाचित सदस्य असतात. त्यांची निवड आमसभा दोन वर्षांसाठी करते. सुरक्षा परिषदेत प्रत्येक सदस्याला एक मत असते. कार्यपद्धतीखेरीज अन्य सर्वसाधारण विषयांवरील निर्णयांसाठी पंधरापैकी नऊ सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. मात्र आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता, सदस्यत्व, सरचिटणीसाची निवड यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील निर्णयाला पाठिंबा देणाऱ्या नऊ सदस्यांमध्ये पाच कायम सदस्यांचा समावेश असणे आवश्यक असते. या प्रकारच्या पाच कायम सदस्य-राष्ट्रांच्या एकमताच्या संदर्भातच ð रोधाधिकार (व्हेटो) किंवा नकाराधिकार निर्माण झाला. एखादा निर्णय कार्यपद्धतीशी निगडित आहे की महत्त्वाच्या कार्याशी, याबाबतच्या निर्णयासाठीदेखील रोधाधिकार वापरला जाऊ शकतो. सुरक्षा परिषदेच्या पाच कायम सदस्यांपैकी एकानेही रोधाधिकार वापरल्यास संबंधित निर्णय फेटाळण्यात येतो. यावरून संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यपद्धतीत रोधाधिकाराचे केवढे महत्त्व आहे, हे स्पष्ट होते. संपूर्ण सनदेमध्ये कोठेही रोधाधिकार या अर्थाचा शब्दप्रयोग केलेला नाही परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र त्याचे अस्तित्व जाणवते. संयुक्त राष्ट्रांची संघटना स्थापन करण्यात दुसऱ्या महायुद्धकाळापासून बडया राष्ट्रांनी पुढाकार घेतला. म्हणूनच या संघटनेच्या स्थैर्यासाठी वास्तवात त्यांच्यात मतैक्य असणे आवश्यक ठरते. या जाणिवेतून रोधाधिकाराची तडजोड सदस्य-राष्ट्रांना स्वीकारावी लागली. सुरक्षा परिषदेची दर महिन्याला किमान एक बैठक झाली पाहिजे, असा नियम असून तिचे अध्यक्षपद सर्व सभासद राष्ट्रांना आळीपाळीने मिळते.

(३) आर्थिक व सामाजिक परिषद : (द इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल). संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांतील कार्यात सुसंवाद प्रस्थापित करण्यासाठी या परिषदेची निर्मिती करण्यात आली. या परिषदेतर्फे इतर विशेष कार्यसंस्थांच्या व यंत्रणांच्या कार्यात समन्वय साधण्यात येतो. या परिषदेचे ५४ सदस्य असून त्यांची निवड आमसभेकडून तीन वर्षांसाठी केली जाते. दरवर्षी आमसभा अठरा सदस्यांची निवड करते. प्रत्येक सदस्य-राष्ट्राला एक मत असते व परिषदेचे निर्णय साध्या बहुमताने केले जातात. संपूर्ण परिषदेची बैठक वर्षातून एकदा होते परंतु तिचे कार्य वर्षभर विविध समित्या, आयोग, अभ्यासगट इत्यादींमार्फत चालू असते. आर्थिक प्रश्नांसाठी पाच प्रादेशिक आयोग आणि सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रांतील विविध विषयांशी संबंधित सहा कार्यात्मक आयोग, असे या परिषदेचे प्रमुख घटक आहेत.

विविध राष्ट्रांच्या, विशेषत: विकसनशील राष्ट्रांच्या, राजकीय क्षेत्राबाहेरील समस्यांची सोडवणूक करण्याचे महत्त्वाचे कार्य ही परिषद करते. स्त्रियांच्या समस्या, लोकसंख्या, मानवी हक्क, अंमली पदार्थांच्या प्रसाराला प्रतिबंध, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, अज्ञान व दारिद्य यांचे निर्मूलन, बाल-कल्याण, दहशतवाद वा आतंकवाद नष्ट करणे इ. विषय या परिषदेच्या कार्यकक्षेत येतात. आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी व सुरक्षिततेसाठी मानवी जीवनाचा विकास करणे व त्यासाठी राजकारणाबाहेर पडून परस्पर- सहकार्याचे आणि सह-अस्तित्वाचे वातावरण निर्माण करून युद्धाला जबाबदार असणारी मूळ कारणेच नष्ट करणे, यासाठी करावयाच्या प्रयत्नांचे ही परिषद प्रतीक आहे.

(४) विश्वस्त परिषद : (ट्रस्टीशिप कौन्सिल). राष्ट्रसंघाने मागासलेल्या प्रदेशांच्या विकासासाठी पालकयोजना सुरू केली होती. ही परिषद त्या योजनेची सुधारित आवृत्ती होय. ‘ सर्वांना स्वयंनिर्णयाचा अधिकार ’ या तत्त्वाधारे मागासलेल्या, परावलंबी भागातील लोकांना स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कार्य करण्यासाठी सक्षम करणे, कालांतराने त्यांना स्वातंत्र्य देणे, दरम्यान त्या प्रदेशाचे प्रशासन विश्वस्त म्हणून चालविण्याची जबाबदारी प्रगत राष्ट्रांनी उचलणे, हे विश्वस्त योजनेमागील सूत्र होते.

या परिषदेची सदस्य-संख्या निश्चित नसते. तिच्यामध्ये विश्वस्त राष्ट्रे, सुरक्षा परिषदेतील राष्ट्रे व तीन वर्षांकरिता आमसभेने निवडलेली राष्ट्रे सदस्य असतात. निर्णय बहुमताने घेतले जातात. विश्वस्त योजनेखाली तीन प्रकारचे प्रदेश येतात. राष्ट्रसंघाच्या पालकयोजनेखाली असलेले प्रदेश, दुसऱ्या महायुद्धानंतर शत्रूराष्ट्राकडून घेतलेले प्रदेश आणि संबंधित देशांनी स्वखुशीने विकासासाठी दिलेले प्रदेश. सुरूवातीला या योजनेत एकूण अकरा प्रदेश होते. त्यांतील बहुसंख्य आफ्रिका खंडातील होते. १९६० नंतर हळुहळू या प्रदेशांना स्वातंत्र्य देण्यात येऊ लागले. १९९४ मध्ये पॅसिफिक महासागरातील पालाऊ हा शेवटचा प्रदेश (पालाऊ प्रजासत्ताक) स्वतंत्र झाला.

(५) आंतरराष्ट्रीय न्यायालय: (इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस). राष्ट्रसंघातील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा वारसा ð आंतरराष्ट्रीय न्यायालय चालवीत आहे. यात पंधरा न्यायाधीश असतात. त्यांची निवड आमसभा व सुरक्षा परिषदेकडून नऊ वर्षांसाठी केली जाते. जगातील महत्त्वाच्या विधिव्यवस्थांना प्रतिनिधित्व मिळेल, याचा विचार केला जातो परंतु एकाच वेळी एका राष्ट्रातील दोन व्यक्ती न्यायाधीश म्हणून निवडल्या जाऊ नयेत, हा संकेत पाळला जातो. सर्व न्यायाधीश आपल्यातून तीन वर्षांसाठी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडतात. या न्यायालयात निर्णय बहुमताने घेतले जातात परंतु किमान नऊ न्यायाधीशांची उपस्थिती आवश्यक असते. न्यायालयाचा कारभार इंग्रजी व फ्रेंच या भाषांतून चालतो.

(६) सचिवालय: (सेक्रेटरीएट). संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनासाठी कायमस्वरूपी सचिवालय आहे. सरचिटणीस हा त्याचा प्रमुख अधिकारी असून, त्याची निवड सुरक्षा परिषदेच्या शिफारशीनुसार आमसभेकडून पाच वर्षांसाठी होते. सुरक्षा परिषदेतील कायम सभासद राष्ट्रांतील व्यक्तींची या पदावर निवड करू नये, असा संकेत आहे. सर-चिटणीसाला साहाय्य करण्यासाठी उपसरचिटणीस, साहाय्यक सरचिटणीस आणि अन्य अधिकारी व कर्मचारी वर्ग असतो. हा सनदी नोकरवर्ग विविध राष्ट्रांमधून निवडला जातो परंतु त्यांच्या निष्ठा त्या त्या राष्ट्राशी असल्या पाहिजेत, हे त्यांच्यावर बंधन असते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय सोडून सर्व घटकांच्या बैठकांना तो उपस्थित राहतो. वार्षिक अहवाल, अंदाजपत्रक, विविध योजनांची आमसभेला माहिती देणे, आमसभा व सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांची अंमलबजावणी इ. कार्ये सरचिटणीस करीत असतो. आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षिततेच्या संदर्भातही सरचिटणीसाला कलम ९८ व ९९ यांनुसार महत्त्वाचे अधिकार आहेत. त्यांनुसार आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण झाला किंवा तसा संभव असला, तर तो प्रश्न सरचिटणीस सुरक्षा परिषदेसमोर मांडू शकतो. तसेच आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रातही सरचिटणीस महत्त्वाची भूमिका बजावतो. संघर्षांत गुंतलेल्या राष्ट्रांशी वाटाघाटी करणे, त्यांच्यांत मध्यस्थी करणे, अन्य मार्गाने त्यांना प्रश्न सोडवण्यास साहाय्य उपलब्ध करून देणे, यांसारख्या कार्यांत सचिवालयाचे स्थान अनन्यसाधारण असून आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील तो एक महत्त्वाचा घटक बनलेला आहे.

दुय्यम संस्था : वरील सहा प्रमुख घटकांशिवाय संयुक्त राष्ट्रांनी वेळोवेळी स्थापन केलेल्या दुय्यम स्वरूपाच्या विशेष कार्यात्मक संस्था (स्पेशलाइज्ड एजन्सीज) आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचाच एक भाग आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तांत्रिक-वैज्ञानिक अशा विविध क्षेत्रांत या संस्था कार्यरत आहेत. यांत विश्व बँक (आय्.बी.आर.डी.), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आय्.एम्.एफ्.), अन्न व शेती संघटना (एफ्.ए.ओ.), जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यू.एच्.ओ.), आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आय्.एल्.ओ.), संयुक्त राष्ट्रांची शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृ- तिक संघटना (यूनेस्को), आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक संघटना (आय्.सी.ए.ओ.), आंतरराष्ट्रीय डाकसेवा संघ (यू.पी.यू.), आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनिक्षेपण संघ (आय्.टी.यू.), जागतिक ऋतुविज्ञान संघटना (डब्ल्यू.एम्.ओ.), आंतरराष्ट्रीय वित्तीय महामंडळ (आय्.एफ्.सी.), आंतरराष्ट्रीय विकास संघटना (आय्.डी.ए.), आंतरराष्ट्रीय जलवाहतूक सल्लगार संघटना (आय्.एम्.सी.ओ.) अशा तेरा विशेष संस्था कार्य- रत आहेत. याशिवाय तांत्रिक मदत मंडळ (टी.ए.बी.), संयुक्त राष्ट्रांचा बालकनिधी (यूनिसेफ), निर्वासितांसाठी उच्चयुक्त (यू.एन्.एच्.सी.आर्.), निर्वासित साहाय्यक संस्था (यू.एन्.आर्.डब्ल्यू.ए.) अशा काही लहान-मोठया यंत्रणा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांची वाटचाल : १९४५ मध्ये स्थापन झालेल्या या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने गेल्या साठ वर्षांत सनदेतील व्यापक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी अनेक कामे केली आहेत. साहजिकच संयुक्त राष्ट्रांकडून जगाच्या अपेक्षा वाढल्या, तद्वतच त्याच्या मर्यादादेखील स्पष्ट झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या यशापयशाचा ताळेबंद मांडण्यासाठी संघटनेने आतार्यंत विविध क्षेत्रांत केलेल्या कार्याचा आढावा घेतलेला आहे.

(१) आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता : राष्ट्रसंघाच्या काळातील सामूहिक सुरक्षिततेच्या संकल्पनेचा स्वीकार संयुक्त राष्ट्रांनी केला व त्याच्याशी सुसंगत तरतुदी सनदेमध्ये केल्या.

सनदेमध्ये ‘ सामूहिक सुरक्षितता ’ असा शब्दप्रयोग नाही, तद्वतच ‘ शांततारक्षण ’ असाही शब्द आढळत नाही परंतु गेल्या साठ वर्षांतील संयुक्त राष्ट्रांच्या कारकीर्दीतील सर्वांत वादगस्त व बहुचर्चित असा हा विषय आहे. प्रारंभी अनेक संघर्षांत शीतयुद्धाच्या वातावरणामुळे सुरक्षा परिषदेच्या कार्यावर परिणाम झाला तथापि भारत-पाक युद्धे (१९४८, १९६५ व १९७१), इझ्राएलची निर्मिती (१९४८) आणि नंतरचा अरब-इझ्राएल संघर्ष यात आमसभा आणि सुरक्षा परिषद यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे मात्र युद्धविराम होऊनही या देशांतील तेढ कमी झाली नाही.

संघर्षात शांतिसैन्याची उभारणी सुरक्षा परिषदेच्या सहमतीने आणि गरजेनुसार तटस्थ राष्ट्रांच्या लष्करातून केली जाते व तीवर सरचिटणीसांचे नियंत्रण असते. यांतील सैनिकांनी शांतता प्रस्थापित करणे, या एकाच उद्देशाने कार्यरत राहून आत्मसंरक्षणासाठीच बळाचा उपयोग करावा, अशी धारणा आहे.

दिवसेंदिवस शांतिसैन्याची आवश्यकता व महत्त्व वाढत आहे, त्याबरो-बरच त्याच्या मर्यादा व अडचणीही लक्षात येऊ लागल्या आहेत. यांशिवाय अलीकडे शांतता सैन्यावरच संघर्ष करणाऱ्या राष्ट्रांकडून किंवा पक्षांकडून होणारे हल्ले (उदा., रूआंडा १९९४, बोस्निया १९९५) यांसारख्या गोष्टींमुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या या कार्याबाबतही प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

(२) नि:शस्त्रीकरण : आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी शस्त्रास्त्र नियंत्रण हे प्रमुख तत्त्व होय. सनदेत कलम ११ व कलम २६ यांत नियंत्रणाबाबत सहकार्याची जबाबदारी निर्दिष्ट केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा याबाबतचा दृष्टिकोन अत्यंत सावध व वस्तुनिष्ठ होता. त्यामुळे १९५९ पर्यंत संपूर्ण नि:शस्त्रीकरणाचा विचार रेंगाळला होता परंतु अण्वस्त्रांची निर्मिती व प्रसार आणि शीतयुद्ध यांमुळे आमसभेने अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने व सोव्हिएट युनियन या बडया राष्ट्रांच्या पाठिंब्याने संपूर्ण नि:शस्त्रीकरणाचा ठराव संमत केला. त्यासाठी नव्याने दहा सदस्यांची समिती स्थापून नि:शस्त्रीकरणाचा, विशेषत: अण्वस्त्र प्रसाराला बंदी घालण्याचा विषय संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमपत्रिकेवर ठळकपणे आला. १९७८ मध्ये या संदर्भात आमसभेचे विशेष अधिवेशन भरविण्यात आले. त्यात अण्वस्त्र प्रसाराला आळा घालण्याचे आवाहन करण्यात आले. तसेच त्याबाबतच्या कराराला अंतिम स्वरूप देण्याचे प्रयत्न चालू राहिले. याशिवाय हिंदी महा-सागर हे शांतता क्षेत्र घोषित करण्याचा प्रयत्न (१९७१), सागरतळांचा युद्घ किंवा शस्त्रास्त्रांच्या, विशेषत: अण्वस्त्रांच्या चाचण्यांसाठी प्रतिबंध ठराव, जैविक व रासायनिक आणि अन्य विध्वंसक अस्त्रांची निर्मिती, चाचणी व वापर यांवर बंदी घालण्याबाबतचे ठराव आदी माध्यमांतून संयुक्त राष्ट्रांनी नि:शस्त्रीकरणाच्या धोरणाचा पाठपुरावा केला आहे.[à नि:शस्त्रीकरण].

(३) निर्वसाहतीकरण : दुसऱ्या महायुद्धानंतरही १५० वसाहतिक प्रदेश होते यामागे सामाज्यवादी राष्ट्रांचे आर्थिक हितसंबंध आणि त्यांतून निर्माण होणारे संघर्ष हे प्रमुख घटक होते. सनदेमध्ये निर्वसाहती-करणाच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहित करणाऱ्या तरतुदी आहेत. सनदेच्या ११ ते १३ या तीन प्रकरणांत तत्संबंधी तपशील असून त्यांच्याशी सुसंगत असे कार्य १९४६ मध्येच आमसभेने सुरू केले. १९६० मध्ये वसाहतवाद हा मूलभूत मानवी हक्कांच्या संकल्पनेविरूद्ध असून कोणत्याही प्रदेशावरील परकीय वर्चस्व अंतिमत: आंतरराष्ट्रीय शांततेला धोका निर्माण करणारे आहे, हे आमसभेने स्पष्ट केले. या वसाहतींतील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्यासाठी २४ सदस्यांची एक विशेष समिती संघटित करण्यात आली. तिचा उद्देश स्वातंत्र्यप्राप्तीची इच्छा असणाऱ्यांना मदत व नैतिक पाठिंबा देणे, हा होता. या समितीने अनेक वसाहतिक प्रदेशांना भेटी देऊन तेथील प्रश्न सोडवण्याचे प्रयत्न केले परंतु द. आफ्रिका, द. ऱ्होडेशिया, नामिबिया, प. सहारा इ. आफ्रिकेतील प्रदेशांबाबत व पोर्तुगीजांच्या वसाहतीत सुरूवातीस निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेत अडथळे आले, परंतु नंतर बहुतेक वसाहती स्वतंत्र झाल्या. त्यांत संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका व प्रयत्न यांचा वाटा मोठा आहे.

(४) आंतरराष्ट्रीय कायदा : या क्षेत्रातही संयुक्त राष्ट्रांनी महत्त्वपूर्ण कार्य केलेले आहे. तत्संबंधी सनदेमध्ये सविस्तर स्पष्टीकरण आहे. संघर्षाची शांततामय मार्गाने सोडवणूक, सर्व राष्ट्रांची समानता, राष्ट्रांची भौगोलिक अखंडता व राजकीय स्वातंत्र्याचा आदर, त्यांच्या अंतर्गत व्यवहारात बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपाला विरोध यांसारखी तत्त्वे मान्य करून संयुक्त राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांना नवे आधार प्राप्त करून दिले आहेत.

याशिवाय नि:शस्त्रीकरण, मानवी हक्क, पर्यावरण व त्यासंबंधांतील आवाहने, सागरतळ, सागरी क्षेत्र, अवकाश यांचा वापर व त्यांचे नियम आणि ठराव तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे निर्णय, आंतरराष्ट्रीय कायदा, राजनैतिक तह व करार यांची चर्चा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने व इतर विशेष कार्यात्मक संस्थांनी करून आंतरराष्ट्रीय कायदयाला व्यापक स्वरूप दिले आहे.

अराजकीय क्षेत्रातही संयुक्त राष्ट्रांचे कार्य महत्त्वाचे आहे. १० डिसेंबर १९४८ रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी सर्वव्यापक मानवाधिकारांची घोषणा केली व मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करून कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान मूलभूत हक्कांची गरज प्रतिपादिली. तिचा ऊहापोह (आमसभा), कलम ५५ क, ६२.२, ६८ (आर्थिक व सामाजिक मंडळ), कलम ७६.८ (विश्वस्तव्यवस्था) इ. आढळतो. १९५० पासून १० डिसेंबर हा ‘ मानवाधिकार दिन ’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो.[à मानवी हक्क].

युद्धसमाप्तीनंतर संयुक्त राष्ट्रांनी राष्ट्रसंघ व संयुक्त राष्ट्रांच्या साहाय्य व पुनर्वसन यंत्रणेच्या (युनायटेड नेशन्स रिलीफ अँड रीहॅबिलिटेशन ॲड्मिनिस्ट्रेशन) चौकटीत युद्धोत्तर पुनर्रचना, निर्वासितांचे पुनर्वसन यांसारखे कार्यक्रम राबविले परंतु त्यांचा केंद्रबिंदू यूरोप हा होता. या कालखंडात संयुक्त राष्ट्रांनी मागासलेल्या राष्ट्रांमधील दारिद्रय, बेकारीची समस्या, त्यांच्या आर्थिक विकासासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना, या विषयांवर लक्ष केंद्रित केले आणि त्यासाठी तज्ज्ञांचे अभ्यासगट संघटित करून विकासाच्या संकल्पनेला चालना दिली.

मागासलेल्या आफ्रो-आशियाई व द. अमेरिकेतील देशांचा फार मोठा गट १९६० नंतर संयुक्त राष्ट्रांत सक्रिय झाला व त्याच्याकडून प्रगत देशांवर दबाव येऊ लागला. परिणामत: आर्थिक-सामाजिक मंडळातील प्रादेशिक आयोग व्यापार व विकास परिषदेसारखी संस्था (यू.एन्.सी.टी.ए.डी.) या यंत्रणा सक्रिय झाल्या. त्याशिवाय इतरही अनेक लहान-मोठया आर्थिक विकास व साहाय्यासाठी संस्था स्थापन झाल्या.

संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेने अनेक क्षेत्रांत भरीव व विधायक कार्य केले आहे. आतापर्यंत (२००५) आंतरराष्ट्रीय शांतता, सुरक्षितता, लोकशाही तत्त्वांचे रक्षण, मुक्त वातावरणात सार्वत्रिक निवडणुका, अवर्षण, दारिद्रय व कुपोषण यांविरूद्धचा लढा आदी क्षेत्रांत उल्लेखनीय कामगिरी या संघटनेने केली आहे. १९५० ते १९५३ दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या फौजांनी सामूहिक सुरक्षिततेचा मार्ग दाखविला आणि सोळा राष्ट्रांनी उत्तर कोरियाने केलेल्या आक्रमणास पायबंद घालण्यासाठी दक्षिण कोरियाच्या मदतीस संयुक्त फौजा धाडल्या. त्यावेळी सुरक्षा परिषदेने एकमताने लष्कर धाडण्याचा निर्णय घेतला. हे युद्ध त्यांनी जिंकले. काँगो (झाईरे) मधून बेल्जियमने आपल्या सैन्याच्या तुकडया (पलटणी) १९६० मध्ये काढून घेताच, काँगोची राजधानी लिओपोल्डव्हिल येथे रक्तरंजित संघर्ष उद्भवला आणि यादवी युद्धाला प्रारंभ झाला. प्रजासत्ताकाला धोका निर्माण झाला. तो टाळण्यासाठी सुरक्षा समितीने बहुराष्ट्रीय सैन्यास तेथे धाडले. त्यांनी बंडखोरांचा बीमोड करून काँगोची एकात्मता अबाधित ठेवली मात्र तेथे १९६४ पर्यंत संयुक्त राष्ट्रांची शांतिफौज ठाण मांडून होती. सायप्रसमध्ये अनुकमे १९६४, १९७४ आणि इराणी आखात युद्धाच्या वेळी १९९१ मध्ये शांतिसैन्याने गीस आणि तुर्कस्तान ही दोन राष्ट्रे युद्धविरामाचे पालन करतात का, यावर लक्ष ठेवले होते. हा दीर्घकाळ चाललेला संघर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या मध्यस्थीने वाटाघाटींव्दारे संपुष्टात आला. १९७३-८९ दरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या सात हजार आकस्मिक सैन्याने (इमर्जन्सी फोर्स) ईजिप्त आणि इझ्राएल यांच्या सीमेवर जागता पहारा (गस्त घालणे) ठेवून संघर्षाला आळा घातला. अंतरिम लेबाननच्या संघर्षात (१९८०-९०) संयुक्त राष्ट्रांच्या लष्करातील सु. १६४ सैनिक प्राणास मुकले व २३३ जखमी झाले. भारत-पाक युद्धानंतर (१९७१) युद्धविरामाचे पालन दोन्ही देश करतात किंवा नाही, हे पाहण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी निरीक्षकांच्या तुकडया तैनात केल्या होत्या. जेव्हा सद्दाम हुसेन या इराकी राष्ट्राध्यक्षांनी कुवेत पादाकांत केले (१९९०), तेव्हा संयुक्त राष्ट्रांच्या फौजांनी ते मुक्त करून तेथे पूर्ववत राजसत्ता प्रस्थापित केली. अशा प्रकारे सुरक्षितता व शांतता यांसाठी या संस्थेने काही स्पृहणीय गोष्टीही केल्या आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अनेक सीमावाद यशस्वीपणे सोडवून अनेक तहांचे अन्वयार्थ लावले आहेत. आतापर्यंत (१९९८) ऐंशी दाव्यांचा निकाल प्रस्तुत न्यायालयाने पूर्ण केला आहे. त्यांपैकी काही लक्षणीय निर्णय असे : उत्तर समुद्रातील (नॉर्थ सी) वादग्रस्त बेटे आपल्या मालकीची आहेत, असा फ्रान्सचा दावा होता. तत्संबंधी न्यायालयाने कागदपत्रांची छाननी करून ती ग्रेट ब्रिटनच्या मालकीची आहेत, असा निकाल दिला (१९५३). द. आफ्रिकेच्या उद्दाम वर्तनाला न्यायालयाने १९७१ मध्ये योग्य समज दिली आणि यापुढे नामिबियाच्या (नैऋर्त्य आफ्रिका) भूमीवर (क्षेत्रावर) तुम्हास हक्क सांगता येणार नाही, असेही बजावले. त्यामुळे द. आफ्रिकेला तेथून आपले सैन्य माघारी घ्यावे लागले. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांनी सदर न्यायालयात इराणमधील आपल्या वकिलातीवर हल्ल झाल्यानंतर दाद मागितली (१९८०). त्यानुसार इराणला सर्व अमेरिकन ओलिसांना सोडावे तर लागलेच पण नुकसानभरपाई आणि वकिलातीच्या सर्व वास्तूंची डागडूजीही करावी लागली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने १९८६ मध्ये माली आणि बर्किना फासो (१९८४ पर्यंत या देशांमधील अपर व्होल्टा) तंटा मिटवून त्या देशांच्या सीमा निश्चित केल्या.

संयुक्त राष्ट्रांच्या साठ-त्रेसष्ट वर्षांच्या कारकीर्दीतील सर्वांत महत्त्वाचे व मानवतावादी कार्य म्हणजे आपद्गस्तांना संकटकाळी (दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध इ.) तातडीने साहाय्य देण्याच्या बहुविध योजना होत. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने १९७१ मध्ये जिनीव्हात (स्वित्झर्लंड) आपत्ती परिहार समन्वयक कार्यालय सुरू केले. या कार्यालयाने आफ्रिका खंड, भारत व आग्नेय आशियातील लक्षावधी लोकांना तातडीने अन्न-पुरवठा करून दिलासा दिला. तत्पूर्वी १९६० मध्ये आणि नंतर पूर्व व मध्य आफ्रिकेतील अनेक देशांना भीषण अवर्षण व दुष्काळ यांनी हैराण केले होते. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९७३ मध्ये स्थापन झालेल्या सूदानो-सहेलियन कार्यालयाने संकटगस्त इथिओपिया, सोमालिया, सूदान आणि सु. डझनभर गरीब देश यांना मदतीचा हात दिला. आफ्रिका खंडातील देशांची आर्थिक उन्नती आणि विकास व्हावा, म्हणून संयुक्त राष्ट्रांनी श्रीमंत देशांच्या सह-कार्याने एक योजना कार्यान्वित केली आहे. त्यासाठी आमसभेने जगातील विकसित देशांना आवाहन केले आहे. या कृति-आराखडयानुसार मदत कार्याला १९८६ पासून सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे या देशांचा अन्न-धान्याचा प्रश्न मार्गी लागून संसाधनांचा विकास होईल, तसेच या देशांत पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठीच्या उच्चयुक्तालयाने आफ्रिकेतील दुष्काळगस्त भागांतील छावण्यांतून वास्तव्य करून असलेल्या सु. ४० लाख निर्वासितांना मदत केली आहे. या उच्चयुक्तालयाने इंडोचायना व काम्पुचिया (ख्मेर प्रजासत्ताक) येथील दुष्काळगस्त व युद्धपीडितांसाठी भरीव साहाय्य दिले होते.

या संघटनेने लोककल्याणार्थ उल्लेखनीय कार्य केलेले असले, तरी ही संस्था सर्वतोपरी यशस्वी ठरली, असे म्हणता येणार नाही कारण अदयाप राष्ट्रा-राष्ट्रांत संघर्ष चालू आहेत. चीन-अमेरिकादी रोधाधिकार प्राप्त असलेली बडी राष्ट्रे यांचा संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यपद्धतीवर तसेच सुरक्षा परिषदेत प्रभाव व दबदबा आहे. त्यामुळे जागतिक शांततेस प्रसंगोपात्त धोका निर्माण होतो व काही अडचणीही उद्भवतात. शीतयुद्धाच्या काळात व नंतरही जेथे बडया राष्ट्रांचे हितसंबंध गुंतलेले होते, अशा हंगेरी (१९५६), चेकोस्लोव्हाक्रिया (१९६८), व्हिएटनाम (१९७० नंतर), अफगाणिस्तान (१९८८ व १९९८-९९) इ. प्रकरणांत संयुक्त राष्ट्रांच्या मर्यादा अधिकच स्पष्ट झाल्या. या सर्व बाबतींत त्या त्या देशाची महत्त्वा- कांक्षा आणि स्वार्थी हेतू कारणीभूत होते. याला आळा घालण्यात संयुक्त राष्ट्रांना मर्यादित यश लाभले. या संघटनेच्या व्यवस्थापनाचा सर्वसाधारण खर्च भागविण्यासाठी सर्व सभासद राष्ट्रांनी वर्गणी दयावी, असा संकेत आहे. ती सर्वसाधारण खर्चाच्या किमान ०.०१ टक्क्यापेक्षा कमी नसावी, असा नियम आहे तथापि अनेक देश नियमित वार्षिक वर्गणी देत नाहीत, काही देश अंशत:च देतात. यामुळे संयुक्त राष्ट्रांचे कर्ज वाढत चालले आहे. १९८८ मध्ये ते ६९ कोटी अमेरिकन डॉलर होते. तसेच संयुक्त राष्ट्रे शांतता प्रक्रियेसाठी विविध देशांचे सैन्य (शांतिसेना) वापरते. त्यांच्या देखभालीसाठी काही खर्च येतो. त्या संदर्भात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने १९६२ मध्ये एक कायदा करून तो आमसभेत संमत करून घेतला. त्यानुसार प्रत्येक सभासद देशाने शांतिसैन्याचा खर्च करावा, असे तत्त्वत: ठरले, परंतु त्यास साम्यवादी देश व फ्रान्स यांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. संयुक्त राष्ट्रांचे स्थायी सैन्य असावे, याविषयीही सभासदांत मतैक्य नाही. त्यामुळे कायमस्वरूपी लष्कर ठेवता येत नाही. १९९० ते २००० दरम्यान अनेक सभासदांनी वर्गणी दिली नाही. या देणेकऱ्यामध्ये अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने आणि रशिया यांसारखी श्रीमंत व बडी राष्ट्रे आहेत. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत शस्त्रास्त्र नियंत्रणाचा ओझरता उल्लेख आहे. त्या अनुषंगाने नि:शस्त्रीकरणाच्या संदर्भात १९६८ मध्ये अण्वस्त्रबंदीचा करार झाला. त्याला आमसभेने अनुमती देऊन ठराव संमत झाला तथापि अण्वस्त्रबंदी हे तत्त्व चीन, फ्रान्स, इराण आदी देशांनी अदयाप मान्य केले नाही. लष्करी आक्रमणाच्या बाबतीतही इझ्राएल, इराक, रशिया, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ग्रेट ब्रिटन इ. देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मूलभूत तत्त्वांना अनेकदा धुडकाविले आहे. इझ्राएलने अनेकदा पॅलेस्टाइनवर हल्ले केले. रशियाने १९८८ मध्ये अफगाणिस्तानात सैन्य धाडले. इराकने कुवेतवर कब्जा मिळविला (१९९१), अमेरिका-ग्रेट ब्रिटन यांनी अफगाणिस्तानात तालिबानविरूद्ध सैन्य पाठविले (१९९८-९९) आणि नंतर इराकवर चढाई केली (२०००-२००१). या सर्व कारवायांत संबंधित देशांनी संयुक्त राष्ट्रांना विश्वासात घेतले नाही आणि विचारलेही नाही. त्यामुळे जागतिक शांतता आणि सुरक्षितता यांबाबतीत या संघटनेच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या तथापि या संस्थेव्दारे मानवतावादी दृष्टिकोनातून होणाऱ्या कल्याणकारी योजनांनी आफ्रो-आशियाई व लॅटिन अमेरिकेतील छोटया गरीब आणि परिस्थितीने गांजलेल्या देशांना दिलासा दिला आहे. या विकसनशील देशांना संयुक्त राष्ट्रांची नितांत आवश्यकता वाटते. त्यांना आपली मते जगापुढे मांडण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचा फार मोठा आधार वाटतो. जर्मनी, जपान, चीन, भारत यांसारख्या नव्या आर्थिक सत्ता उदयाला येत आहेत. आर्थिक विकासाची संकल्पना बदलत असून तिला आकार देण्याची जबाबदारी जगातील सर्वांत मोठी संस्था म्हणून संयुक्त राष्ट्रांवरच आहे.