सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षण कायद्याची शतकपूर्ती :

शिक्षणातून फक्त सुशिक्षित समाज तयार करणे, इतकेच माफक उद्दिष्ट न ठेवता शिक्षण ही परिवर्तनाची गंगोत्री आहे, हे ध्येय बाळगून राज्यशकट हाकणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजांच्या मोफत व सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाची मुहुर्तमेढ रोवण्याच्या घटनेस शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. २४ जुलै १९१७ रोजी शाहू महाराजांनी प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी कायदा केला होता. या जाहीरनाम्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी करण्यात आली होती.

आजच्या काळात शिक्षणाचे बाजारीकरण व व्यापारीकरण होत असताना अपुरी साधनसंपत्ती व आर्थिक चणचण असतानाही शाहू महाराजांनी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची अंमलबजावणी केली. शाहू महाराजांनी १८९४ मध्ये कोल्हापूर संस्थानाचा कारभार हाती घेतल्यावर लोककल्याणाचे अनेक निर्णय घेतले. लोकोपयोगी कायदे केले. अज्ञानात असलेल्या समाजाला शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नसल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. सर्व जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांची स्थापना केली. शाहूंनी २८ वर्षात १८ वसतिगृहांची स्थापना करून कोल्हापूरला ‘मदर ऑफ होस्टेल’ अशी ओळख मिळवून दिली. शहरात शिक्षणाची सोय असली तरी शिक्षणाची ज्ञानगंगा ग्रामीण भागात पोचवण्यासाठी शाहूंनी विशेष प्रयत्न केले.


संस्थानात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करण्यासाठी राजर्षी शाहूंनी बंधू पिराजीराव घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली १९१३ मध्ये समिती नेमली. भास्करराव जाधव, म. ग. डोंगरे, अण्णासाहेब लठ्ठे, वाय.के. दिलवर, डॉ. एच. एन. घाटगे या सदस्यांची नियुक्ती करुन शिफारशी मागवून घेतल्या. २४ जुलै १९१७ रोजी त्यांनी काढलेल्या हुकुमात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीची योजना जाहीर करताना, ‘येत्या गणेश चुतर्थीपासून करवीर इलाख्यातील सर्व शाळांत मोफत व सक्तीचे शिक्षण अंमलात आणण्याचा उपक्रम होण्याचा आहे’ असे म्हटले होते. सर्व प्राथमिक शाळांतून फी माफी करण्यात आली आहे, असा आदेशही २५ जुलै १९१७ रोजी काढला. प्रत्येक गावात एक शाळा, यानुसार काम सुरू केले. गावातील चावडी, धर्मशाळा, मंदिरात शाळा सुरू करण्याचा आदेश काढला. ज्या गावात चावडी नाही, तेथे तुळजाभवानीचे मंदिर बांधून एका सोप्यात शाळा व दुसऱ्या सोप्यात चावडी बांधण्याचा आदेश काढला. गावकामगाराने शाळेच्या इमारतीची झाडलोट व सारवण-सुरवण काढण्याचा आदेश काढला.

मोफत प्राथमिक शिक्षण आणि सक्तीचा कायदा प्रसिद्ध करताना त्यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले की, ‘प्रत्येक गावातील पालकांनी ३० दिवसांत मुलांची नावे कळवावीत. नावे न कळवणाऱ्या पालकांना समन्स बजावण्यात येईल. जो विद्यार्थी शाळेत येणार नाही, त्याच्या पालकास दिवसाला एक रुपये दंड ठोठावला जाईल.’


आदेशाची अंमलबजावणी ५९ दिवसांत

राजर्षी शाहूंनी २४ जुलै १९१७ रोजी सक्तीच्या शिक्षणाचा आदेश काढल्यानंतर अवघ्या ५९ दिवसांत त्याची अंमलबजावणीही केली. परीक्षा घेऊन शिक्षकांची नियुक्ती केली. या योजनेसाठी मोठा खर्च होणार असल्याने शंभर रुपयांहून अधिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना एक रुपया शिक्षणकराची आकारणी केली. १८९४ मध्ये संस्थानात २२१ शाळा होत्या तर १९२२ मध्ये शाळांचे प्रमाण ५५५ वर पोचले. १९१७मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी झाली, तेव्हा १२९६ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. शाहूंच्या मृत्यूसमयी १९२२ मध्ये २२ हजार ७ विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. शाहूंच्या शिक्षणाचे धोरण कोल्हापूर संस्थानासह संपूर्ण देशाने स्वीकारले. घटनेतही प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करण्यात आले.


शाळांसाठी इमारती व पैसे नसतानाही राजर्षी शाहूंनी सक्तीचे मोफत प्राथमिक शिक्षणांसाठी कष्ट घेतले. आज जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसाठी इमारती, शिक्षक व निधी असतानाही शिक्षणाची हेळसांड होत आहे. शाहूंचे उठता बसता नाव घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी त्यापासून धडा घ्यायला हवा.