(१) सर्वांना कायद्याने समान वागणूक द्यावी व समान संरक्षण मिळाले पाहीजे (अनु. १४.). (२) शासनाने कुठल्याही नागरिकास धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान ह्या कारणास्तव पक्षपाताने वागवता कामा नये ( अनु. १५–१७); तसेच कुठल्याही नागरिकावर धर्म, जात, वंश, लिंग, जन्मस्थान किंवा त्यांपैकी कुठल्याही कारणास्तव दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल किंवा इतर करमणुकीची स्थाने ह्यांच्या वापराबाबत कुठलीही असहाय्यता किंवा उत्तरदायित्व, बंधने वा अटी लादता येणार नाहीत. शासकीय नोकऱ्यांबाबत सर्व नागरिकांना समान संधी मिळाली पाहिजे. शासकीय नोकराबाबत धर्म, वंश, जात, लिंग, वारसा, जन्मस्थान, अधिवास किंवा त्यांपैकी कुठल्याही एका कारणास्तव पक्षपात होऊ नये. विशिष्ट नोकरीबाबत अधिवासाबद्दलची अट घालणारा कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे तसेच सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या जमातींसाठी राखीव जागा किंवा इतर सुविधा देण्याचा अधिकार शासनास देण्यात आला आहे. अस्पृश्यता नष्ट झाली असून त्या प्रथेनुसार कुठलेही वर्तन शिक्षेस पात्र होईल (अनु. १७). शैक्षणिक वैशिष्ट्ये दर्शविणाऱ्या पदव्या सोडून इतर कुठल्याही पदव्या शासनाने देता कामा नये (अनु. १८). प्रत्येक भारतीय नागरिकास पुढील स्वातंत्र्ये आहेत : (अ) भाषण आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य-ज्यात मुद्रणस्वातंत्र्याचा समावेश आहे, (ब) निःशस्त्र सभासंमेलनाचे स्वातंत्र्य, (क) संघटनांचे स्वातंत्र्य, (ड) भारताच्या सर्व प्रदेशांत मुक्त संचार करण्याचे स्वातंत्र्य, (इ) भारताच्या कुठल्याही प्रदेशांत निवास करण्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य, (फ) कुठलाही व्यवसाय, व्यापार अगर धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य, ह्या स्वातंत्र्यांवर वाजवी मर्यादा घालण्याचा अधिकार शासनास आहे; तथापी ह्या मर्यादा वाजवी आहेत अथवा नाही हे ठरविण्याचे कार्य न्यायालयांना करावयाचे आहे. कुठल्याही व्याक्तिच्या कृतीचा कायदेशीरपणा ती कृती घडली, त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसारच तपासला पाहीजे. नंतर कायदा करून अशी कृती गुन्हा ठरवता येणार नाही [अनु. २० (२)]. कुठल्याही आरोपीस स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती करता येणार नाही [अनु. २० (३)]. कुठल्याही व्यक्तीचे स्वातंत्र्य किंवा जीवित कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या प्रक्रियेखेरीज हिरावले जाऊ नये (अनु. २१). अटक झालेल्या व्यक्तीस अटकेची कारणे त्वरित कळवली पाहिजेत आणि आपल्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याची संधी दिली पाहिजे. अटक झालेल्या व्यक्तीस २४ तासांचे आत नजिकच्या दंडाधिकाऱ्यापुढे उभे केले पाहिजे आणि त्यानंतर दंडाधिकाऱ्याचे अनुमतीखेरीज अटकेत ठेवता कामा नये (अनु. २२). हे अधिकार शत्रुराष्ट्रातील परदेशी व्यक्तीस ⇨ प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत टाकलेल्या व्यक्तीस नाहीत; परंतु प्रतिबंधक स्थानबद्धतेत डांबलेल्या व्यक्तीसही अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर दिली पाहिजेत आणि त्या अटकेविरुद्ध आपली बाजू मांडावयाची संधी दिली पाहिजे [⟶ बंदीप्रत्यक्षीकरण]. अटकेबाबत निर्णय देण्याकरता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदावर नेमण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींची सल्लागार मंडळे असतात. ह्या मंडळांपुढेही अटक झालेली व्यक्ती आपली बाजू मांडते [अनु. २२ (४)]. मनुष्यांचा व्यापार करण्यास व सक्तीची मजुरी करायला लावण्यास संपूर्ण बंदी आहे (अनु. २३). १४ वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किंवा तशाच प्रकारच्या इतर घातक सेवेत गुंतवता येत नाही (अनु. २४).

मूलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार, असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते. मूलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यांत भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत. काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मूलभूत अधिकारांचे मूळ आहे.

भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.[१]

समानतेचा हक्क
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क
मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मूलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)

खासगी व समुदायाच्या भल्याकरता असणाऱ्या स्वातंत्र्याला हक्क असे संबोधले जाते. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले हक्क हे "भूभागाचे मूलभूत कायदे" यामध्ये अंतर्भूत केले असल्याकारणाने ते मुलभूत असून न्यायालयाद्वारे प्रवर्तित केले गेले आहेत. तरीही, हे हक्क अपरिवर्तनशील किंवा घटनादुरुस्तीपासून मुक्त नाहीत.[२] कलम २० हे भारतीय नागरिकांना गुन्हेगारीसाठी दोषी अशा संबंधात संरक्षण प्रदान करते. कोणत्याही व्यक्तीस एखाद्या गुन्ह्यासाठी फक्त एकदाच शिक्षा होईल. तेव्हाच्या उपलब्ध कायद्यानुसार दोषींना शिक्षा होईल. कोणत्याही नागरिकास स्वतःविरुद्ध कोर्टात साक्ष देणे भाग पाडले जाऊ शकत नाही.