पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची मान्यता मिळाली आहे.